पुणे - अहमदनगर - छ्त्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवेच्या भूसंपादनाची कशी मिळेल नुकसान भरपाई? अधिक माहितीसाठी वाचा

  पुणे - अहमदनगर - छ्त्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवेच्या भूसंपादनाची कशी मिळेल नुकसान भरपाई? अधिक माहितीसाठी वाचा 

 

पुणे - पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामार्ग भूसंपादनाची नुकसान भरपाई मोबदला शेतकरी आणि जमीन मालकांना बाजार मूल्यानुसार मिळणार का ?

पुणे ते औरंगाबाद एक्स्प्रेस वे’ने २६८ किलोमीटरचे अंतर हे प्रतितास १२० किलोमीटर वेगाने जाता येईल, अशा पद्धतीने हा महामार्ग तयार केला जाणार आहे. या संदर्भात प्रकल्प आराखडा ‘एनएचएआय’ने तयार केला असून, त्याला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या महामार्गाचे काम प्राथमिक टप्प्यात आलेले आहे. या रस्त्यासाठी १०० मीटर रुंद अर्थात, ३०० फूट रुंदीची जागा संपादित करण्यात येणार आहे. पुणे-औरंगाबाद एक्स्प्रेस वे मार्गावर पाथर्डीसह अन्य तालुक्यांतून हा मार्ग जाणार आहे. ही सर्व माळरान जागा असून, त्यातूनच हा महामार्ग जाणार असल्याने बागायती शेतींना कोणताही धोका नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेले आहे.

तुमची शेतजमीन ही पुणे - अहमदनगर - छत्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेस वे मध्ये जात असेल तर वाचा

                                                                

कोणताही नवीन विकास प्रकल्प आला की त्याच बरोबर तो नवीन विकास आणत असतो.  आणि हे विकास प्रकल्प रोजगारासाठी नवीन मार्ग खुला करतात. कनेक्टिविटी करण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प रस्ता प्रस्तावित करतात. जे वस्तू आणि सेवांच्या वेगवान हालचाली यांना परवानगी देतात. आणि प्रमुख व्यापारी केंद्रांना एकमेकांशी जोडण्याची संधी देतात.

                   पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दूरदृष्टीने रोजगाराच्या नवीन संधी औद्योगिक वाढीमध्ये वाढ, शेतीतील वाढ आणि संबंधित कामासाठी केला जातो. पायाभूत सुविधा आणि सांस्कृतिक विकास शेजारच्या भागांनाही विकासाच्या संधी प्रधान करत असतो. अर्थ व्यवस्थेला सामर्थ्य मिळवून देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक असे चांगले प्रकल्प अनेकदा पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाच्या टप्प्यावर रखडतात. भारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये जमीन मालकी खंडित आणि अव्यवस्थित आहे. त्यामुळे थेट अधिग्रहण करणे खाजगी घटकांसाठी आव्हान ठरत आहे. या जमिनी अशा प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केल्या आहेत जे सार्वजनिक हेतू संबंधित असतात. भूसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा अशी कल्पना केली गेली होती, की अशा मुद्द्यांची काळजी घ्यावी आणि अर्थ व्यवस्थेला सामर्थ्य द्यायचे असेल तर हे करणे योग्य आहे. महामार्गासाठी अधिकृत केलेली जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग दुरुस्ती अधिनियम १६ कलम - १९ च्या अंतर्गत भूसपुलिंग व भूसंपादन आणि थेट खरेदी योजना या दोन्ही माध्यमातून करण्यात येत असते. आणि शासनाच्या निर्देशानुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

 पुणे - अहमदनगर - छ्त्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे भूसंपादन माहिती शेतकरी व्हाटसाप ग्रुपला JOIN व्हा

समृध्दी महामार्गाच्या धर्तीवर जर पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया काल मर्यादेत आणि वेगाने राबवण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली तर महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमानुसार भूसंपादनासाठी शेतकरी आणि जमीन मालकांना बाजार मूल्यानुसार योग्य मोबदला निश्चित करण्यासाठी मान्यता देण्यात येऊ शकते.

थेट जमीन खरेदी योजना म्हणजे काय?  

महामार्गाच्या विशिष्ट प्रदेशातील जमिनीचे तयार रेकनर दर हे जमीन दराची गणना करण्यासाठी आधार मानले जातात.  तर झाडे, घरे, विहिरी, पाणी पुरवठा यंत्रणा आणि शेतातील अशा इतर मालमत्तांचा मोबदला -  नुकसान भरपाई दर मिळण्यासाठी देखील समावेश केला जातो.

पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामार्ग भूसंपादनासाठी शेतकरी तत्परतेने सहमत झाल्यास शेतकरी, जमीन मालकाला २५% प्रोत्साहन म्हणून अनुदान रक्कम दिली जाऊ शकत आहे. तयार रेकनर दराप्रमाणे ठरलेल्या किमतीच्या दुप्पट किमतीत १००% सोलटीएम जोडण्यात येतो. त्यामुळे जमीन मालकाला त्याच्या जागेच्या मूळ किमतीच्या पाचपट अधिक फायदा म्हणजे मोबदला रक्कम दिली जाते.

एलएमआर नुसार शहरी भागातील नुकसान भरपाई रक्कम १ पट आहे. आणि ग्रामीण भागासाठी १.५ पट आहे. तर थेट खरेदीसाठी प्रोत्साहन म्हणून शहरी भागाची नुकसान भरपाई रक्कम दुप्पट आहे. तसेच तयार रेकनर दरापेक्षा किंवा विक्रीच्या सरासरी आकडेवारी किमतीच्या २.५ असू शकते. तर नुकसान भरपाई रक्कम ३ पट असू शकते. आणि शेतकऱ्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून ती चारपट होऊ शकते. तयार रेकनर दर आणि सरासरी विक्रीची आकडेवारी किमतीच्या ३.७५ पट असू शकते.

आता उदाहरण पाहू या  -  जमिनीच्या रेडी रेकनर दरानुसार किंमत रुपये प्रति एकर १,००,०००/- आणि शेतीची जमीन असेल किंवा ना विकास क्षेत्रात येत असल्यास त्या जागेची किंमत दुप्पट असेल म्हणजेच २,००,०००/- रु. प्रति एकर होईल. सरकार या जागेच्या मुळ किमतीशी जुळणी करेल आणि जमीन मालकाला रक्कम रुपये ४,००,००/- रुपये मोबदला देईल.  जमीन मालकाने स्वच्छेने थेट खरेदी योजनेत भाग घेतला तर त्याला सरकारकडून २५ % प्रोत्साहन पर रक्कम अनुदान म्हणून मिळेल. म्हणजे तुम्हाला प्रोत्साहन पर २५ % आणि प्रति एकर  ४,००,०००/- रुपये होईल असे एकूण प्रति एकर  ५,००,०००/- रुपये रक्कम तयार (रेडी) रेकनर दराच्या किमतीपेक्षा पाचपट किंवा सरासरी विक्री किमतीच्या पाचपट होईल. असा मोबदला पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामार्गाच्या बाधित शेतकऱ्यांना दिला जाऊ शकत आहे. 

शेजाऱ्याने बांध कोरला तर अशी घडवा अद्दल पुन्हा आयुष्यात कधीच बांध कोरणार नाही.

भूसंपादन हरकती २१ दिवसांत नोंदने आवश्यक - 

रस्ते विकास महामंडळाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत आणि कामाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल. अधिसूचना प्रसिद्धी नंतर २१ दिवसात शेतकऱ्यांकडून आणि जमीन मालकांकडून काही हरकत आणि आक्षेप असल्यास उपविभागीय अधिकारी किंवा भूसंपादन अधिकार्‍याकडे ते लेखी दाखल करता येतील.

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामार्गाच्या भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित करण्यात येईल.

अशी होणार संयुक्त मोजणी प्रक्रिया - 

पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामार्गाच्या  भूसंपादनाच्या अधिसूचनेनंतर भुमि अभिलेख, कृषि, वन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण, जलसंपदा, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागांचा संयुक्त मोजणी प्रक्रियेत समावेश राहील. मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या खरेदी नोंदी, वारसाच्या नोंदी घेण्यात येतील. प्रलंबित नोंदी मंजूर करणे, पीक पाहणी नोंद घेणे, बिनचूक संयुक्त मध्ये प्रक्रिया आणि महसूल न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढणे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहे. आणि शासन त्या अधिकारी यांच्या मार्फत प्राधान्याने करून घेईल.

आपण वर पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद महामार्गाच्या भूसंपादन आणि नुकसान भरपाई बाबत सविस्तर माहिती सोप्या भाषेत पाहिली आहे. महामार्गाचा आर्थिक मोबदला अर्थात भूसंपादनाची नुकसान भरपाई कशी मिळेल हे पाहिले आहे. आणि ती तुम्हाला निश्चितच समजली असेल असे मी गृहीत धरत आहे. 

आता आपण पाहणार आहोत, भूसंपादन कायदा १९८४ कलम ४ ( १ ) आणि भूसंपादन अधि नियम - २०१३ च्या कलम १९ नुसार कायदेशीर भूसंपादन कसे असते. 

 शेतकऱ्यांसाठी सरकार तर्फे मोफत दवाखाना मोफत आता खर्च येणार नाही त्यासाठी येथे क्लिक करा.

● राजपत्र आणि आदेश

 

शेत जमीन संपादन अधि नियम भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनरस्थापना करताना वाजवी आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा व परदर्शकतेचा हक्क अधि नियम - २०१३ च्या कलम १९ ची माहिती ही मा. जिल्हाधिकारी यांनी अधि सूचना काढून ती प्रसिद्ध करायची असते. कोणत्याही प्रकल्पासाठी प्रथम जमीन आवश्यक असते. व ती मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर येते. आणि ते काम शासन हे जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवत असते. त्यामुळे प्रकल्प मंजूर झाल्यावर प्रशासन प्रथम प्रकल्पाचा सर्वे करून त्यासाठी लागणारी जमीन अंदाजे निर्धारित करते. त्याची एकत्रित माहिती प्रथम राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते. आणि हे राजपत्र स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करतात. मात्र एकदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाले की सर्वांना समजले आहे, असे सरकार आणि अधिकारी समजत असतात. प्रत्यक्षात प्रकल्पाची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या प्रती स्थानिक कार्यालयामार्फत प्रकल्पातून बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा कायद्यातील नियम आहे. त्यासाठीच राजपत्रात प्रसिद्धी सोबत पत्रकाच्या अनेक प्रती संबंधित स्थानिक आणि जिल्हा कार्यालयाकडे दिल्या जातात. आणि याच कार्यालयांची जबाबदारी असते की त्या प्रति शेतकऱ्यांकडे आणि जमीन मालकांकडे वेळेत पोहोचल्या पाहिजे.

 

नियोजित प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, नकाशा, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट, पूर्ण करण्याचा कालावधी या अशा सर्व बाबी आणि तत्सम माहिती स्थानिक महसूल कार्यालयात संबंधित शेतकऱ्यांना पाहण्यासाठी खुली आणि मोफत ठेवली पाहिजे. मात्र असे राज्यात होताना कोठेच दिसत नाही.

  

● भूसंपादनाचे निर्णय पारदर्शी -

 

नियोजित चार पदरी आणि सहा पदरी महामार्ग यांच्या संपादनाचे सर्व निर्णय पारदर्शी असले पाहिजेत. आणि हेच चार पदरी आणि सहा पदरी महामार्गाच्या या सर्व भूसंपादनाबाबतचे सर्व निर्णय हे पारदर्शी झालेले नाहीत किंवा होत नाही असाच यापुर्वीचा इतिहास असाच आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प करण्याची तयारी करण्यापूर्वी नियोजित प्रकल्प बाबतचे राजपत्र, त्यासंबंधीचे सर्व सरकारी आदेश, परिपत्रके प्रकल्प पूर्णत्वाचा कालावधी याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांना आवर्जून दिली पाहिजे. टेंडरची स्थानिक वर्तमान पत्रातून प्रसिद्धी करण्यात यावी. असे निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थानिक कार्यालयातून माहिती उपलब्ध करण्यात यावी. नियोजित प्रकल्पामुळे होणारा फायदा - तोटा आणि पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार नाही. याची शासनामार्फत पारदर्शी व शास्त्रीय दृष्टिकनातून तयार केलेली विश्वसनीय माहिती प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून नियोजित प्रकल्पामुळे अंतर्गत पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. याची माहिती घेण्यासाठी स्थानिक प्रतिनिधीचा समावेश करून तज्ज्ञ लोकांची समिती नेमली गेली पाहिजे. त्याचा अहवाल वेळेत स्थानिक शेतकऱ्यांसमोर किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळा समोर सादर केला पाहिजे.

 

तुमचे नाव गावातील मतदार यादीत आहे का ? पहा

 

 

● भूसंपादन कायदा १९८४  कलम ४ ( १ ) - 

 

प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यापूर्वी वरील मुद्द्यावर शेतकऱ्यांची खातरजमा झाल्यानंतर प्रकल्प जनहिताचा असल्याची खात्री झाल्यानंतर 

 

 

स्थानिक महसूल कार्यालयामार्फत जमीन संपादनाच्या ४ (१ ) च्या नोटिसा शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन दिल्या पाहिजेत. नोटीस मिळाल्याची पोच शासनाकडे असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे नोटीस न स्वीकारल्यास त्याची स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली पाहिजे. भूसंपादनाच्या ४ (१ ) च्या नोटिशीवर बाधित शेतकऱ्यांना हरकत नोंदवण्याचा कालावधी हा नियोजित प्रकल्प पूर्णत्वास येईपर्यंत असला पाहिजे.

 

       

अ) संबंधित प्रकल्प होणार असल्याची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रातून अर्थात वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध करायला हवी. 

ब) आधिसूचना व शासकीय आदेश, परिपत्रके ही स्थानिक भाषेतून असली पाहिजे व ती बाधित शेतकऱ्यांना संपादनाच्या ४ (१) च्या नोटीशी सोबत विनामूल्य दिली पाहिजे.

क) नोटीस सोबत भूसंपादन अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती कार्यपद्धतीसह स्थानिक महसूल कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध झाली पाहिजे.

 

Image secure : tirthpuri.com

  

● भूसंपादन आणि  हरकती -

 

कलम ५ (१) अनुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि आक्षेप असल्यास ते मागवताना स्थानिक ठिकाणी सक्षम अधिकारी जाऊन बैठक घेऊन हरकती आणि आक्षेप लेखी स्वरूपात नोंदवून घेतले पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याची हरकत स्वतंत्रपणे नोंदवून ती त्याला वाचून दाखवावी. व त्याची एक प्रत त्वरित शासकीय शिक्क्यांसह संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावी. या कामी गरज असल्यास एकापेक्षा अधिक सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची जबाबदारी ही शासनाची असते.

 

१) भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांनीही सातबारा (७ / १२) उताऱ्यावरील मूळ मालकाव्यतिरिक्त अन्य कोणाचेही हित संबंध व हरकत नसल्यास त्या बाबतच्या तक्रारी त्वरित समोरासमोर सुनावणी घेऊन निकालात काढल्या पाहिजे. 

 

२) शेतकर्‍यास निर्णय मान्य नसेल तर पुढील अपिलाचा पत्ता देऊन लेखी निर्णय द्यावा.

 

३) हरकत नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांची यादी स्थानिक कार्यालयात दहा दिवस दर्शनी ठिकाणी लावून हरकती मध्ये काही बदल करावयाचा असल्यास संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याचा कार्यालयीन पत्ता, मोबाईल क्रमांकासह कार्यालयात लावावा. 

 

४) सातबारा (७ / १२) व्यतिरिक्त इतर संबंधित व्यक्तींनाही हरकती नोंदवता येतात. त्यांची सुद्धा दखल शासकीय अधिकारी यांनी घ्यावी.

 

५) हरकती वरील सुनावणीच्या तारखा स्थानिक महसूल कार्यालयात अगोदर जाहीर केल्या पाहिजेत. व सुनावणी देखील स्थानिक कार्यालयातच घेतली पाहिजे. हरकती व अन्य शंकांचे निरसन करण्यासाठी सक्षम अधिकारी स्थानिक कार्यालयात उपलब्ध असले पाहिजेत.

 

६) सुनावणीतील मुद्याचे टिपण व निकालाची प्रत विना विलंब बाधित शेतकऱ्यांना द्यावी. शेतकऱ्यांना निकालाची समज देऊ नये. प्रत्यक्ष निकालाची प्रत द्यावी आणि सुनावणी नंतर निकालाची प्रत देण्याची तारीख लेखी कळवावी निकाल मागण्यासाठी अर्जाची आवश्यकता नाही.

 

( ४ ) कलम - ६  ची अधिसूचना 

कलम ५  (अ ) च्या सुनावणीनंतर सर्व आक्षेप विचारात घेऊन भूसंपादन अधिकारी आपला अहवाल शासनाकडे किंवा आयुक्तांकडे पाठवितात. प्रत्येक जमीनीच्या बाबतीत खातेदाराने दिलेले आक्षेप व त्यासंदर्भात भूसंपादन अधिकार्‍याने दिलेले अभिप्राय व भूसंपादन मंडळाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन अंतिमरित्या कोणती जमीन संपादन केली जाईल, याची घोषणा केली जाते. अशी घोषणा कलम - ६  अन्वये प्रसिध्द केली जाते, त्यामुळे कोणत्या गावातील आणि गटातील किती क्षेत्र अंतिमरित्या संपादित होणार आहे ते निश्चित होते.

 

 

७) हरकती वरील निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असावा, तो सक्षम अधिकाऱ्यावर कायम नसावा. सदर प्रक्रियेत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बद्दल काही तक्रार असेल, तर वरिष्ठांकडे पुढील तक्रार करण्यासाठी त्यांचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक असलेली माहिती पत्रक जबाब सोबत द्यावेत.

 

८) ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत तक्रार आहे. अशा संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन कारवाई होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करावी व नंतर नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूक करून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

 

९) हरकतीच्या मुद्या व्यतिरिक्त सुनावणी वेळी अन्य मुद्दे उपस्थित करता यावेत तसा अधिकार शेतकऱ्यांना असतो. सुनावणीच्या निर्णयाची समज संबंधितांना न देता अधिकाऱ्याने स्पष्ट कायदेशीर निर्णय तत्काळ दिला पाहिजे.

 

१०) निकाल मान्य नसल्यास वरिष्ठ कार्यालयात अपील किंवा तक्रार दाखल करण्याच्या पत्त्यासह असलेली माहिती निकाल पत्रात नमूद असली पाहिजे.

 

११) नुकसान भरपाई निर्धारित करताना सक्षम अधिकाऱ्याने कलम - २३ मधील सर्व बाबींचा विचार करून सोसावे लागलेले नुकसान हे आर्थिक निकषां बरोबर मानसिक निकषांवर ही मनस्तापाचीही रक्कम भरपाईच्या रकमेमध्ये समावेश असावा.

 

१२) भूसंपदनाचा आणि आर्थिक नुकसान भरपाईचा निर्णय मान्य नसल्यास दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागून न्यायालयाचा अंतिम निर्णयापर्यंत निरंतर स्थगिती आदेश मिळू शकतो.

पुणे - अहमदनगर - छ्त्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे भूसंपादन माहिती शेतकरी व्हाटसाप ग्रुपला JOIN व्हा

 

● भूसंपादन असे ठरेल बेकायदेशीर -

 

  एखाद्या क्षेत्राची किंवा जमीनीच्या भूसंपादनाची रीतसर मोजणीची नोटीस ही बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाला देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. संबंधित जमिन भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करणे बंधनकारक असते. त्याचबरोबर संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर सीमांकान करणे, सीमांकाना नंतर सदरचे भूसंपादनाचे कजाप पत्रक करणे. त्यांतर सबंधीत शेतकरी आणि जागा मालक यांना रीतसर योग्य मोबदला कायद्याने देणे बंधनकारक आहे. आणि त्याचा निवडा प्रसिद्ध करावा लागतो. भूसंपादनाचा मोबदला दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करणे हे बेकायदेशीर असून आपण आपल्या जमिनीचे मालक म्हणून हरकत नोंदवून विरोध करू शकत आहात.

 

● भूसंपादन क्षेत्राचा मोबदला किती व कसा मिळतो ? 

 

कॉँग्रेस सरकारच्या कालावधीत भूसंपादन कायदा सप्टेंबर - २०१३ रोजी दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाला आहे.  या विधेयकानुसार आता खासगी कंपन्यांना देशात कुठल्याही ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनी संपादित करायचे असेल तर त्यासाठी ८० टक्के जमीन मालक म्हणजे शेतकऱ्यांचे मंजुरी आवश्यक केली आहे. सार्वजनिक आणि कंपनी म्हणून प्रकल्प उभा राहत असेल तर यासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या ७० टक्के जमीन मालकांची मंजूरी आवश्यक असेल. 

 

महाराष्ट्र शासन पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद एक्सप्रेस वे प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी थेट खरेदी योजना हा पर्याय देणार आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र महामार्ग (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१ च्या कलम १ ज मधील तरतुदीनुसार जमीन खरेदी केली जाईल. आणि भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्यापेक्षा जास्त दराने सरकारी निर्देशानुसार नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल. भूसंपादन - २०१३ थेट खरेदी योजना (महसूल विभाग जीआर - १२ मे २०१५).

 

 

भूसंपादन करताना शहरी भागाच्या जमीन मालकांना बाजारभावापेक्षा दुप्पट तर ग्रामीण भागाच्या जमीन मालकांना चौपट अधिक नुकसान भरपाई देण्याची महत्त्वाची तरतूद भूसंपादन कायदा - २०१३ मध्ये करण्यात आलेली आहे. पुणे अहमदनगर छ्त्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे भव्य प्रकल्पाचा एक भाग होण्यास तत्परतेने सहमती दिल्यास शेतकरी आणि  जमीन मालकाला २५% प्रोत्साहन पर रक्कम दिली जाऊ शकत आहे. रेडी रेकनर (मूल्य दर तक्ता) दराप्रमाणे ठरलेल्या किमतीच्या दुप्पट किमतीत १००% सोलटीएम जोडण्यात येईल. त्यामुळे जमीन मालकाला त्याच्या जागेच्या मूळ किमतीच्या पाचपट अधिक फायदा - मोबदला रक्कम मिळेल. 

 

उदाहरणार्थ -  मौजे - आव्हाळवाडी (ता. हवेली) चे जमिनीचे रेडी रेकनर (बाजार मूल्य तक्ता) दरानुसार अंदाजे किंमत रुपये प्रति हेक्‍टर ५०,००,०००/- रु. (अक्षरी - पन्नास लाख रुपये) असेल किंवा ना विकास क्षेत्रात येत असल्यास त्या जागेची किंमत दुप्पट असेल म्हणजेच १,००,००,०००/- रु. (अक्षरी - एक कोटी रुपये) प्रति हेक्टर म्हणून सरकार या जागेच्या किमतीशी जुळवेल म्हणून जमीन मालकाला रक्कम रुपये ४,००,००,००/- रु. (अक्षरी - चार कोटी रुपये) जमीन मालकाने स्वच्छेने थेट खरेदी योजनेत भाग घेतला असल्यास त्याला सरकारकडून २५% प्रोत्साहन अनुदान मिळेल म्हणजे तुम्हाला २५% अनुदानाचे १००,००,०००/- रु. (अक्षरी - एक कोटी रुपये)  आणि ते  ४००,००,००/- रु. (अक्षरी - चार कोटी रुपये) असे दोन्ही मिळून प्रति हेक्टर ५,००,००,०००/- रुपये रक्कम तयार (रेडी रेकनर) दराच्या किमतीपेक्षा पाचपट किंवा सरासरी विक्री किमतीच्या पाचपट अशी नुकसान भरपाई मिळेल.

 

 पुणे- अहमदनगर- छ. संभाजीनगर एक्सप्रेसवे या गावातून जाणार आहे अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करून वाचा

● भूसंपादन मान्य नसेल तर हे करा -

 

हरकती आणि आक्षेपावरील निर्णय समाधानकारक नसेल. तसेच नुकसान भरपाई बाबत दुजाभाव केला असेल आणि हरकती मधील पर्यायी उपजिविकेचे व त्या संबंधातील मुद्यांचा विचार झाला नाही.

 

तर आपली स्वत :ची जमीन सांभाळण्याचा म्हणजे आपली मालमत्ता व जीविताचे रक्षण करण्याचा मूलभूत अधिकार स्वतः वापरला वापरावा. आपली मालमत्ता व जीविताचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने उभे राहण्याचे अधिकार भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना समान दिलेले आहे.

 

एखाद्या क्षेत्राची किंवा जमीनीच्या भूसंपादनाची रीतसर मोजणीची नोटीस ही बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाला देणे बंधनकारक आहे. संबंधित जमिनीची भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करणे. संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर सीमांकान करणे. सीमांकाना नंतर सदरचे भूसंपादनाचे कजाप पत्रक करणे. त्यांतर सबंधीत शेतकरी आणि जागा मालक यांना रितसर मोबदला देण्यात यावा आणि नंतर त्याचा निवडा प्रसिद्ध करावेत. भूसंपादनाचा मोबदला दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करणे हे बेकायदेशीर असून आपण जमिनीचे मालक म्हणून हरकत नोंदवू शकत आहात. पण हरकत हि लेखी स्वरूपातच असावी आणि हरकत घेतली तर त्यावर सही शिक्का घेऊन पोहोच घ्यावी. किवा हरकती लिहून रजिस्टर पोस्टाने सुद्धा तक्रार आणि हरकती नोंदवू शकत आहेत. एखाद्या वेळी अधिकारी प्रशासन आणि पोलिस बाळाचा वापर करून तुमची जमीन जबरदस्तीने आणि धमकावून भूसंपादन करून ताब्यात घेतील. त्यामुळे वेळीच सावध होऊन उच्च न्यायालयात जाऊन दावा दाखल करून न्याय मागावा लागू शकतो.

         

तुमच्या काही समस्या असेल किवा लेखातील काही मुद्दे समजले नसेल तर आम्हाला कमेन्ट करून नक्कीच कळवा.

धन्यवाद !

 

सूचना : शेत जमिनीचे भूसंपादनानंतर मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचा मोबदला शासकीय धोरण आणि आदेश परिस्थितीनुसार बदलत असतात. त्यामुळे लेखकाने किती नुकसान भरपाई मिळेल हा एक अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या मोबदल्यात तफावत असू शकते. त्यामुळे केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसान आणि फायद्यासाठी लेखाचे लेखक आणि वेबसाईटशी संबंधित व्यक्ती जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी.

 

 

 पुणे - अहमदनगर - छ्त्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे भूसंपादन माहिती शेतकरी व्हाटसाप ग्रुपला JOIN व्हा