महामार्गाच्या रस्त्यासाठी झालेले भूसंपादन असे ठरेल बेकायदेशीर ? भूसंपादन कायदा २०१३ हक्क व अधिकार जाणून घ्या

     

शेतीचे भूसंपादन विकास कामासाठी आता महाराष्ट्रात बाब नित्याची झाली आहे. धरण, औद्योगीकरण, रेल्वे, विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, वायु वहिनी, वीज वाहिनी ते अगदी पर्यटन विकास आदींसाठी जमीन भूसंपादन होत असते. मात्र हे करत असताना जमीन संपादनाचा कायदा सरकारकडून पाळला जात नाही. असे प्रकार महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत.

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे झालेले भूसंपादन असे ठरेल बेकायदेशीर ! भूसंपादन कायदा - २०१३ हक्क आणि अधिकार जाणून घ्या 

Image secure : arjun said

Land acquisition of state and national highways will be illegal! Land Acquisition Act - 2013 Know the rights and entitlements

● भूसंपादन आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल -

महाराष्ट्राचा सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास, विविध शासकीय प्रकल्प, विमानतळ, रेल्वे, धरण, औद्योगिकरण, रस्ते, राज्य मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग इत्यादी कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता भासत आहे. ही जागा पाण्याची उपलब्धता, दळण वळणाची साधने असलेल्या ठिकाणी अधिक करून असते. त्यामुळे ही जागा मिळवण्यासाठी संपादन करण्याशिवाय राज आणि केंद्र सरकार समोर पर्याय नसतो. म्हणजे जवजपास सर्व क्षेत्र हे बागायती असते. पण काही ठिकाणी कोरडवाहू आणि पडीक जमीन पण असते. आता शासकीय प्रकल्पासह खासगी कंपन्यांसाठी देखील सरकार भूसंपादन करत आहे. औद्योगीकरणासाठी स्वतंत्र चार पदरी रस्ता, वायु वाहिनी, वीज वाहिनी, शहरांना पाणीपुरवठा जल वाहिनीसाठी ते अगदी पर्यटन विकास, गृह निर्माण संस्थांना बांधकामासाठी लागणाऱ्या जागांसाठी सुद्धा जमीन संपादन होत आहे. हे करीत असताना मात्र जमीन संपादनाचा कायदा अधिकारी व प्रशासनाकडून पाळला जात नाही. त्यामुळे शेतजमीन मालक म्हणून शेतकरी यांच्यावर अन्याय होत असतो.

● राजपत्र आणि आदेश

शेत जमीन संपादन अधिनियम - भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनरस्थापना करताना वाजवी आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा व परदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ च्या कलम - १९ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना काढून ती प्रसिद्ध करायची असते. कोणत्याही प्रकल्पासाठी प्रथम जमीन आवश्यक असते. ती मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर येते. आणि ते काम शासन जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवत असते. त्यामुळे प्रकल्प मंजूर झाल्यावर प्रशासन प्रथम प्रकल्पाचा सर्वे करून त्यासाठी लागणारी जमीन अंदाजे निर्धारित करते. त्याची एकत्रित माहिती प्रथम राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते. आणि हे राजपत्र स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करतात. मात्र एकदा माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध झाली की सर्वांना समजले असे सरकार आणि अधिकारी समजत असतात. प्रत्यक्षात प्रकल्पाची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या प्रती स्थानिक कार्यालयामार्फत प्रकल्पातून बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा कायदा आणि नियम आहे. त्यासाठीच राजपत्रात प्रसिद्धी सोबत पत्रकाच्या अनेक प्रती संबंधित स्थानिक आणि जिल्हा कार्यालयाकडे दिल्या जातात. आणि या कार्यालयांची जबाबदारी असते की त्या प्रति शेतकऱ्यांकडे पोहोचल्या पाहिजे.

नियोजित प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, नकाशा, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट, प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी या अशा सर्व बाबी आणि तत्सम माहिती स्थानिक महसूल कार्यालयात संबंधित शेतकऱ्यांना पाहण्यासाठी खुली आणि मोफत ठेवली पाहिजे. मात्र असे राज्यात होताना कोठेच दिसत नाही.

● भूसंपादनाचे निर्णय पारदर्शी -

नियोजित चार पदरी आणि सहा पदरी महामार्ग यांच्या संपादनाचे सर्व निर्णय पारदर्शी असले पाहिजेत. आणि हेच चार पदरी आणि सहा पदरी महामार्गाच्या भूसंपादन त्याबाबतचे सर्व निर्णय हे पारदर्शी झालेले नाहीत. यापुर्वीचा हा इतिहास असाच आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प करण्याची तयारी करण्यापूर्वी नियोजित प्रकल्पा बाबतचे राजपत्र, त्यासंबंधीचे सर्व सरकारी आदेश, परिपत्रके प्रकल्प पूर्णत्वाचा कालावधी याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांना आवर्जून दिली पाहिजे. टेंडरची माहिती स्थानिक वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध करावी व असे निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थानिक कार्यालयातून माहिती उपलब्ध करावी. नियोजित प्रकल्पामुळे होणारा फायदा - तोटा आणि पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार नाही. याची शासनामार्फत पारदर्शी व शास्त्रीय दृष्टिकनातून तयार केलेली विश्वसनीय माहिती प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून नियोजित प्रकल्पामुळे अंतर्गत पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. याची माहिती घेण्यासाठी स्थानिक प्रतिनिधीचा समावेश करून तज्ज्ञ लोकांची समिती नेमली गेली पाहिजे. त्याचा अहवाल वेळेत स्थानिक शेतकऱ्यांसमोर किंवा शेतकरी यांच्या प्रतिनिधी मांडळा समोर सादर केला गेला पाहिजे.

● भूसंपादन कायदा १९८४  कलम ४ (१) - 

प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यापूर्वी वरील मुद्द्यावर शेतकऱ्यांची खातरजमा झाल्यानंतर प्रकल्प जनहिताचा असल्याची खात्री झाल्यानंतर 

स्थानिक महसूल कार्यालयामार्फत जमीन संपादनाच्या ४ (१) च्या नोटिसा शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन दिल्या पाहिजेत. नोटीस मिळाल्याची पोच शासनाकडे असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे नोटीस न स्वीकारल्यास त्याची स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली गेली पाहिजे. भूसंपादनाच्या ४ (१) च्या नोटिशीवर बाधित शेतकऱ्यांना हरकत नोंदवण्याचा कालावधी हा नियोजित प्रकल्प पूर्णत्वास येईपर्यंत असला पाहिजे.

      

अ) संबंधित प्रकल्प होणार असल्याची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रातून अर्थात वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध करायला हवी.

ब) आधिसूचना, शासकीय आदेश, परिपत्रके ही स्थानिक भाषेतून असली पाहिजे व ती बाधित शेतकऱ्यांना संपादनाच्या  ४ (१) च्या नोटीशी सोबत विनामूल्य दिली पाहिजे.

क) नोटीस सोबत भूसंपादन अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती कार्यपद्धती सह स्थानिक महसूल कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध झाली पाहिजे.

Image secure : tirthpuri.com

● भूसंपादन आणि हरकती -

कलम ५ (१) अनुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती मागवताना स्थानिक ठिकाणी सक्षम अधिकारी जाऊन बैठक घेऊन हरकती लेखी स्वरूपात नोंदवून घेतल्या पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याची हरकत स्वतंत्रपणे नोंदवून ती त्याला वाचून दाखवावी. व त्याची एक प्रत त्वरित शासकीय शिक्क्यांसह संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावी. या कामी गरज असल्यास एकापेक्षा अधिक सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची जबाबदारी ही शासनाकडे असते.

पुणे ते छत्रपती सांभाजीनगर महामार्गात जर जमीन जात असेल तर हे वाचा

१) भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांनीही सातबारा ( ७ / १२ ) उताऱ्यावरील मूळ मालकाव्यतिरिक्त अन्य कोणाचेही हितसंबंध व हरकत नसल्यास त्या बाबतच्या तक्रारी त्वरित समोरासमोर सुनावणी घेऊन निकालात काढल्या पाहिजे. 

२) शेतकर्‍यास निर्णय मान्य नसेल तर पुढील अपिलाचा पत्ता देऊन लेखी निर्णय द्यावा. हरकत नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांची यादी स्थानिक कार्यालयात दहा दिवस दर्शनी ठिकाणी लावून हरकती मध्ये काही बदल करावयाचा असल्यास संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याचा कार्यालयीन पत्ता, मोबाईल क्रमांकासह कार्यालयात लावावा. 

३) सातबारा ( ७ / १२ ) व्यतिरिक्त इतर संबंधित व्यक्तींनाही हरकती नोंदवता येतात. त्यांची सुद्धा दखल शासकीय अधिकारी यांनी घ्यावी.

४) हरकती वरील सुनावणीच्या तारखा स्थानिक महसूल कार्यालयात अगोदर जाहीर केल्या पाहिजेत. व सुनावणी देखील स्थानिक कार्यालयातच घेतली पाहिजे. हरकती व अन्य शंकांचे निरसन करण्यासाठी सक्षम अधिकारी स्थानिक कार्यालयात उपलब्ध असले पाहिजेत

५) सुनावणीतील मुद्याचे टिपण व निकालाची प्रत विना विलंब बाधित शेतकऱ्यांना द्यावी. शेतकऱ्यांना निकालाची समज देऊ नये. प्रत्यक्ष निकालाची प्रत द्यावी आणि सुनावणी नंतर निकालाची प्रत देण्याची तारीख लेखी कळवावी तसेच निकाल मागण्यासाठी अर्जाची आवश्यकता नाही.

(4) कलम-6 ची अधिसूचना :

कलम 5 (अ) च्या सुनावणीनंतर सर्व आक्षेप विचारात घेऊन भूसंपादन अधिकारी आपला अहवाल शासनाकडे किंवा आयुक्तांकडे पाठवितात. प्रत्येक जमीनीच्या बाबतीत खातेदाराने दिलेले आक्षेप व त्यासंदर्भात भूसंपादन अधिकार्‍याने दिलेले अभिप्राय व भूसंपादन मंडळाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन अंतिमरित्या कोणती जमीन संपादन केली जाईल, याची घोषणा केली जाते. अशी घोषणा कलम - 6 अन्वये प्रसिध्द केली जाते व त्यामुळे कोणत्या गटातील किती क्षेत्र अंतिमरित्या संपादित होणार आहे ते निश्चित होते.

६) हरकती वरील निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असावा, तो सक्षम अधिकाऱ्यावर कायम नसावा. सदर प्रक्रियेत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बद्दल काही तक्रार असेल, तर वरिष्ठांकडे पुढील तक्रार करण्यासाठी त्यांचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक असलेली माहिती पत्रक जबाब सोबत द्यावेत.

७) ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत तक्रार आहे. अशा संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन कारवाई होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करावी व नंतर नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूक करून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

८) हरकतीच्या मुद्या व्यतिरिक्त सुनावणी वेळी अन्य मुद्दे उपस्थित करता यावेत तसा अधिकार शेतकऱ्यांना असतो. सुनावणीच्या निर्णयाची समज संबंधितांना न देता अधिकाऱ्याने स्पष्ट कायदेशीर निर्णय तत्काळ दिला पाहिजे.

९) निकाल मान्य नसल्यास तक्रारी दाखल करण्याच्या पत्त्यासह असलेली माहिती निकाल पत्रात नमूद असली पाहिजे.

१०) नुकसान भरपाई निर्धारित करताना सक्षम अधिकाऱ्याने कलम - २३ मधील सर्व बाबींचा विचार करून सोसावे लागलेले नुकसान हे आर्थिक निकषांवर बरोबर मानसिक निकषांवर ही मनस्तापाचीही रक्कम भरपाईच्या रकमेमध्ये समावेश असावा.

११) निर्णय मान्य नसल्यास दिवाणी न्यायालय किवा उच्च न्यायालयात दाद मागून न्यायालयाचा अंतिम निर्णयापर्यंत निरंतर स्थगिती आदेश मिळवू शकतो.

शेत जमीन भूसंपादनाची आत्यंभूत कायदेशीर माहिती घेण्यासाठी आपला व्हाटसाप ग्रुप जॉइन करा - येथे क्लिक करा.

● भूसंपादन असे ठरेल बेकायदेशीर -

 एखाद्या क्षेत्राची किंवा जमीनीच्या भूसंपादनाची रीतसर मोजणीची नोटीस ही बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाला देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. संबंधित जमिन भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करणे बंधनकारक असते. त्याचबरोबर संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर सीमांकान करणे, सीमांकाना नंतर सदरचे भूसंपादनाचे कजाप पत्रक करणे. त्यांतर सबंधीत शेतकरी आणि जागा मालक यांना रितसर मोबदला देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. आणि नंतर त्याचे निवडा प्रसिद्ध करावेत. भूसंपादनाचा मोबदला दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करणे हे बेकायदेशीर असून आपण आपल्या जमिनीचे मालक म्हणून हरकत नोंदवू शकत आहात. आपल्या जमीनीचे रक्षण करणे कामी राज्य घटनेने सर्वांना समान हक्क प्रधान केलेले आहे.

पुणे रिंग रोडचे भूसंपादन आणि नुकसान भरपाई कशी मिळेल? अधिक माहिती येथे क्लिक करून वाचा

● भूसंपादन क्षेत्राचा मोबदला किती व कसा मिळतो ? 

मनमोहन सिंग सरकार म्हणजे कॉँग्रेस सरकारच्या कालावधीत भूसंपादन कायदा सप्टेंबर - २०१३ रोजी दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाला. या विधेयकानुसार आता खासगी कंपन्यांना देशात कुठल्याही ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनी संपादित करायच्या असतील तर त्यासाठी ८० % जमीन मालक म्हणजे शेतकऱ्यांची मंजुरी आवश्यक केली आहे. सार्वजनिक आणि कंपनी म्हणून प्रकल्प उभा राहत असेल तर यासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या शेतजमीन आणि जागा मालक यामध्ये ७० % जमीन मालकांची मंजूरी आवश्यक असेल. 

  भूसंपादन करताना शहरी भागाच्या जमीन मालकांना बाजारभावापेक्षा दुप्पट तर ग्रामीण भागाच्या जमीन मालकांना चौपटसह अधिक भरपाई देण्याची महत्त्वाची तरतूद भूसंपादन कायदा - २०१३ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

Image secure : Tweeter

● भूसंपादन मान्य नसेल तर हे करा -

हरकती वरील निर्णय समाधानकारक नसेल, नुकसान भरपाई बाबत दुजाभावआणि हरकती मधील पर्यायी उपजिविकेचे साधन व त्या संबंधातील मुद्यांचा विचार झाला नाही.

शेतकऱ्यांनी जमीन सांभाळण्याचा म्हणजे आपली मालमत्ता व जीविताचे रक्षण करण्याचा मूलभूत अधिकार स्वतः वापरला पाहिजे. आपली मालमत्ता व जीविताचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने उभे राहण्याचे अधिकार भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना समान दिलेले आहे.

 

वरील माहितीचा सारांश थोडक्यात पाहू -

एखाद्या क्षेत्राची किंवा जमीनीच्या भूसंपादनाची रीतसर मोजणीची नोटीस ही बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाला देणे बंधनकारक आहे. संबंधित जमिनीची भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करणे. संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर सीमांकान करणे. सीमांकाना नंतर सदरचे भूसंपादनाचे कजाप पत्रक करणे. त्यांतर सबंधीत शेतकरी आणि जागा मालक यांना रितसर मोबदला देण्यात यावा आणि नंतर त्याचा निवडा प्रसिद्ध करावेत. भूसंपादनाचा मोबदला दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करणे हे बेकायदेशीर असून आपण जमिनीचे मालक म्हणून हरकत नोंदवू शकत आहात. पण हरकत हि लेखी स्वरूपातच असावी. आणि हरकत घेतली तर त्यावर सही शिक्का घेऊन पोहोच घ्यावी. किवा हरकती लिहून रजिस्टर पोस्टाने सुद्धा तक्रार आणि हरकती नोंदवू शकत आहेत. जर कोठेच दाद मिळत नाही आणि अन्याय हॉट असेल तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून कामाला स्थगिती देऊन जास्त नुकसान भरपाईसाठी दाद मागू शकत आहे.

              तुमच्या काही समस्या असेल किवा लेखातील काही मुद्दे समजले नसेल तर आम्हाला कमेन्ट करून नक्कीच कळवा किंवा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या स्थानिक कार्यालय किंवा पदाधिकारी यांना संपर्क करा.

धन्यवाद !