शेजाऱ्याने शेताचा बांध कोरला आहे; अनधिकृत कब्जा केला असेल तर अशी घडवा अद्दल

महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या गावांमध्ये सर्वात मोठी समस्या काय असेल तर ही म्हणजे बांध .....  एकरभर पडीक असलेली जमीन असते, ती कसायला मनुष्यबळ उपलब्ध नाही आणि वेळही नाही. पण पठ्ठ्याला शेजारच्याचा बांध कोरायला भरपूर वेळ असतो. 

The neighbor has dug a field dam; In case of unauthorized occupation, do so

Image secure : arjunsaid 

शेजाऱ्याने शेताचा बांध कोरला आहे; अनधिकृत कब्जा केला असेल तर अशी घडवा अद्दल 

मला हे समजत नाही कि या बांधात काय दडलेलं असतं. एक पाभार दोन पाभार जास्तीत जास्त एक गुंठा लुबाडली तर किती उत्पन्न निघत असेल ? पण मराठी माणूस तो दुसऱ्याला त्रास दिल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही. एकाच आई बापाच्या पोटी जन्म घेतलेला कट्टर शत्रू बनतो. तर शेजारचा सखा सोबती, मित्र, जोडीदार, नातेवाईक एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनतात. एक भलामोठा बांध दोघांमध्ये निर्माण होतो. असे अनेक बांध आयुष्यात उभे असतात. लोकांच्या जमिनी कोरून करोडपती झाल्याची एक तरी बातमी कधी तुम्ही ऐकली आहे का? पण आम्ही दळभद्री माणसं बांध कोरायचे बंद करत नाही.

होय माझी १० एकर ते १५ एकर जमीन आहे. ती फुकीण पण मी त्याचा नादच पुरा करीन. नुसत्या बाता ऐकायच्या, या माय भूमीवर किती आले आणि किती गेले. ती जशी आहे तशीच जागेवर आहे.  याच माय भूमीन किती जन्माला घातले, वाढवलं, पालनपोषण केलं आणि सरतेशेवटी स्वतःमध्ये सामावून घेतलं. डोळ्यादेखत मी- मी म्हणणारे वाघासारखे डरकाळ्या फोडणारे अक्षरस धुळीला मिळाले. पण आम्ही मात्र ते सांड ते सांडच राहणार त्यात काहीच फरक पडत नाही. दोन दिवसात तारुण्य, शक्ती संपली कि मग ताळ्यावर येतो. बांध कोरणाऱ्यांनी बंगले बांधले नाहीत की आलिशान गाड्या घेतल्या नाहीत. पण एक लक्षात ठेवा या माय भूमीवर ज्यांनी ज्यांनी पाप केले आहे. आणि ज्यांचे पापाचे घडे भरले आहेत. त्यांना पाप फेडायला स्वर्गात जायची गरज नाही. आता या जन्मात याच काळात, वर्तमानातच पाप फेडावे लागणार आहे. मग ते पाप कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने फेडायला आपोआप समोर येईल आणि ते तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही. त्यामुळे आपण जे काही करत आहोत, ते योग्य आहे का? ते करताना सदसद विवेक बुद्धीला स्मरून नक्कीच करावे.

शेजाऱ्याने जमीन अनधिकृत कब्जा केला असेल तर आपली जमीन परत कशी मिळवायची?  तुमच्या जमिनीवर दुसऱ्याने कब्जा केला असेल तर त्या जमिनीवर केलेला कब्जा तुम्हाला हटवण्याचा पूर्णपणे कायदेशिर अधिकार आहे. आपण आज जाणून घेऊया याबाबत अधिक माहिती 

                         प्रत्येक गावात जे लोक धनदांडगे आहेत, त्यांच्या घरात ५, ६ चुलते आणि १०, १२ चुलत भाऊ आणि चांगली मोठी भाऊकी दीमतीला असेल तर असे लोक गरीब लोकांची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करतात. याबाबत वेगवेगळे प्रकार आहेत. ते म्हणजे हळूहळू बांध कोरणे, शेजाऱ्याच्या बांदाच्या खुणा नष्ट करणे, हद्दीच्या खुणा आणि नंबरचे दगड गायब करणे किंवा नष्ट करणे. शेजारी असणारी शेती पडीक असेल तर चार पाच पाभारी रान काढून कसणे. शेजारी असणाऱ्या शेतकऱ्याला हरएक तऱ्हेने जमीन कसायला त्रास करणे. शेतात येण्या - जाण्यासाठी आडकाठी करणे. शेतमाल वाहतुकीसाठी अडथळा आणणे. ते हेच लोक असतात, जे समाजात वावरताना चाळसुद पनाचा आव आणत असतात आणि पुढारपणा करत असतात. 

दुसऱ्याची जमीन कोरून कसणे किंवा बेकायदेशीर कब्जा करून कसणे, त्यालाच अनाधिकृत भोगवटा असे म्हणतात. जमीन पिकवले जाते किंवा त्या जमिनीवर काही काळ लागवड केली जाते. मग मोठे शेतकरी किंवा व्यापारी लहान शेतकऱ्यांना कर्जाखाली आणून जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करतात. जमीन हातातून गेल्यानंतर ही गरीब लोकांना कसं जगायचं आणि काय करायचं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. आपली गेलेली जमीन परत कशी मिळवायची याची विषयी माहिती नसते. यामध्ये संपूर्ण जमीन जाते किंवा काही ठिकाणी जमीन चार पाच किंवा दहा फूट वीस फूट अशा प्रकारचे अतिक्रमण होत असते. वाचताना हा आकडा जरी छोटा असला तरी त्याची लांबी रुंदी पाहता हे क्षेत्र एक एकर ते अर्धा एकर किंवा १० ते १२ गुंठया पर्यंत असते. अनधिकृत भोगवटामध्ये गेलेली जमीन परत मागण्यासाठी तुम्हाला मा. उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडे याविषयी विहित नमुन्यात लेखी तक्रार किंवा दावा करावा लागतो.  तक्रार करण्यासाठी तुम्हाला एक अर्ज स्वतःच्या अक्षरांमध्ये किंवा प्रिंट करून करावा लागतो. किंवा जर लिहिता येत नसेल आणि अधिक माहिती नसेल तर मग ग्राहक सेवा केंद्रावर अर्जाचा नमुना उपलब्ध असतो. तिकडे जाऊन त्यावर सविस्तर माहिती भरून तो अर्ज सादर करावा.  त्या अर्जाचा नमुना सोबत जमीन तुमच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. याबाबतची सर्व इत्यंभूत कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करणे आवश्यक असते. तर ते पुरावे त्या अर्जासोबत जोडावे लागतील म्हणजेच अर्जासोबत हक्कांच्या नोंदीचा पुरावा आपल्याला द्यावा लागणार आहे. हा अर्ज प्रांताधिकारी (उपविभागीय अधिकारी) यांच्याकडे सादर करावं लागतो. 

संबंधित ठिकाणी अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित अधिकारी हा ह्या हक्कांच्या नोंदी संबंधी चौकशी करून जमीन कोणाच्या मालकीची आहे हे पाहतात.

जमीन मालक तथा शेतकरी सुद्धा झालेले अतिक्रमण हे तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयकडुन शेतजमिनीची मोजणी करून घेऊन नकाशाद्वारे सिद्ध करू शकत आहेत. हाच पुरावा प्रांत अधिकारी (मा. उपविभागीय अधिकारी) यांना सादर करू शकत आहेत.

 

Image secure : lokmat.news18.com

तसेच त्यासाठी संबंधित प्रांत अधिकारी हे तहसीलदार यांना समक्ष पाहणी करून सर्व कागदपत्रे नकाशांच्या प्रति आणि नकाशा मध्ये दाखवलेले अतिक्रमण सादर करण्याचा आदेश देत असतात. त्यानंतर प्रांत अधिकारी हे संबंधित तहसीलदार यांना सदरचे अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश देतात. प्रसंगी वादविवाद होऊ नये आणि त्यातून काही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून त्यासाठी संबंधित तहसीलदार हे पोलिस बंदोबस्त सुद्धा घेऊ शकत आहे. तत्पूर्वी समोरच्या व्यत्क्तीला सुद्धा त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देत असतात. त्यांना प्रांत अधिकारी कार्यालय हे लेखी रजिस्टर पोस्टाने त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी सूचना पत्र पाठवत. 

अतिक्रमण करणारा शेतकरी जर योग्य ते पुरावे सादर करू शकला नाही. तर तात्काळ अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश संबंधित तहसीलदार यांना देण्यात येतात. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचा पण उल्लेख मूळ आदेशात असतो. तत्पूर्वी अधिकृत भोगवटा केलेल्या व्यक्तीला तिथून हाकलून दिले जाते. आणि लगतच्या शेतकऱ्याने कोरलेला बांध पूर्ववत करण्याचा आदेश दिल जातो. अशाप्रकारे सविनय कायदेशीर मार्गाने तुमची जमीन तुम्हाला परत मिळते.   

                        यासाठी कोणत्या मोठ्या गोष्टीची किंवा खर्चाची गरज नाही. फक्त तुमच्या जवळ असलेला पुरावा आणि त्या सोबत योग्य पद्धतशीर कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ह्या प्रकारे दावा दाखल केला तर तुमची जमीन नक्कीच परत मिळवू  शकतात.  

   

प्रांत अधिकारी यांच्याकडे अतिक्रमण काढण्याचा दावा दाखल झाला की प्रांत अधिकारी हे वादी आणि प्रतिवादी असे दोघांना नोटिसा काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देतात. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकुन घेऊन सत्य परिस्थितिची पडताळणी करतात. ह्या दाव्या मध्ये अनेक वेळा सुनावणी घेतली जाते. या दाव्याच्या सुनावणी कामी वकील नियुक्तीची गरज नाही. तुमचे म्हणणे तुम्ही स्वत: मांडू शकत आहेत. त्यासाठी अनेकवेळा प्रांत कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. कधी अधिकारी बदलतात तर कधी कर्मचारी बदलतात. अनेकवेळा निवडणूक आचार संहिता लागते. तर अनेकवेळा प्रशासकीय कामे अशा दाव्याच्या सुनावणी कामी अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे अशा दाव्याचा निकाल लागण्यास विलंब होतो. निकाल लागण्यास वेळ लागतो पण न्याय नक्कीच मिळतो.

मा. प्रांतअधिकारी यांना महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १३८ (२) नुसार अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. ह्या कायद्याला अनुसरूनच ते संपूर्ण कार्यवाही करतात.

 

वादी प्रतिवादी असे दोघांना आदेश मान्य नसेल किंवा आदेशात पक्षपातीपणा केला आहे, असे वाटत असेल तर ६० दिवसाच्या आत ते मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करून दाद मागू शकत आहेत. किंवा दोघांना दिवाणी न्यायालयात न्याय मागण्याचा हक्क आहे. 

पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा सत्य परेशान होऊ शकते, पण पराजित नाही. त्यामुळे सरते शेवटी सत्याचाच विजय होतो. आमचा लेख तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून आम्हाला कळवा धन्यवाद !

सूचना - सदर बाबतीत कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होत असेल तर वरील सर्व बाबतीत सर्व कायदेशीर मदत ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या संस्थेमार्फत मोफत उपलब्द असते. त्यासाठी आपल्या भागातील जिल्हाध्यक्ष किंवा तालुका अध्यक्ष यांना संपर्क करावा.