मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि शिक्षक यांनी गावात मुक्कामी राहणे बंधनकारक

ग्रामसेवक आणि शिक्षक यांनी गावात मुक्कामी राहण्याचे शासनाचे आदेश

भारत हा जगातील एकमेव कृषिप्रधान देश आहे. आणि सर्वाधिक मोठी लोकशाही याच आपल्या भारत देशात आहे.  भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषी आधारित अर्थव्यवस्था आहे. त्याचप्रमाणे भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या ही ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्यास आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास होण्यासाठी व सरकारी योजना ह्या प्रभावीपणे ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य सेवक आशा वर्कर यांनी गावात नियुक्तीच्या ठिकाणी म्हणजेच मुख्यालयाच्या ठिकाणी निवासी राहने बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र शासनानेत्या संदर्भातील आदेश दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९  रोजी अध्यादेश काढून तसे जाहीर करण्यात आलेले आहे.

ग्राम विकास मंत्रालया अंतर्गत जिल्हा परिषद मार्फत अर्थात राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जिल्हा परिषद कार्यरत आहे. आणि जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत पंचायत समिती काम करत असते. राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला तात्काळ सेवा उपलब्ध कशा होतील हे पाहण्याचं काम जिल्हा आणि परिषद पंचायत समिती या दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत केले जात आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्त केले गेलेल्या वर्ग-३ च्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना नियुक्तीचे ठिकाणी किंवा मुख्यालय ठिकाणी निवासी राहने कायद्याने बंधनकारक केलेले आहे. 

गावातील ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, शिक्षक यांनी त्यांच्या मुख्यालय निवासी राहने गरजेचे आहे. परंतु अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे नियुक्तीच्या ठिकाणी किंवा  मुख्यालय ठिकाणी निवासी राहत नाही.  अनेक कर्मचारी हे ग्रामपंचायत कार्यालयातून निवासी असलेले खोटे दाखले घेऊन किंवा अन्य काही तत्सम पुरावे सादर करून मुख्यालय ठिकाणी किंवा नियुक्तीच्या ठिकाणी निवासी असल्याचे शासनात भासवत असतात.

सन २०१८ - १९  पंचायतराज समितीने चौथा अनुपालन अहवाल विधानसभेला सादर केला आहे.  त्यावेळेस शासनाच्या असे निदर्शनास आले की ग्रामीण भागात कार्यरत असलेले कर्मचारी हे मुख्यालय ठिकाणी निवासी राहने आवश्यक आहे. जेणेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत नागरिकांना योग्य वेळेत आणि तात्काळ सेवा देण्यासाठी गरजेचे आहे.

अनुपालन अहवालानुसार वरील बाबी विचारात घेतल्यानंतर शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक ती कारवाई करावी हे आदेश दिलेले आहेत. रहिवाशी दाखला कोणामार्फत व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केलेली आहे. या शिफारशी नुसार ग्रामसभा आणि जिल्हा परिषद कारवाईसाठी योग्य ती पावले उचतील. निवासी रहात नसेल तर जिल्हापरिषद संबंधित अधिकारी यांचे घरभाडे भत्ता कपात करतील.

शेतकऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य योजना माहिती क्लिक करून वाचा 

पंचायतराज समितीने त्यांच्या ४ अनुपालन अहवालातील प्रकरण तसेच एकनेसाव्या अहवालातील पृष्ठ क्रमांक २४ वरील केलेली शिफारस पाहता विविध विभागाच्या दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले अट विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक शिक्षक व संबंधित आरोग्य कर्मचारी मुख्यालय राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. याकरिता खालील प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येते त्याकरिता प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालय राहण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव करणे बंधनकारक केलेले आहे.

अध्यादेश खाली दिला आहे नक्की वाचा