महामार्ग, रिंगरोड आणि रेल्वे भूसंपादनावर अशी घ्या हरकत

 

महामार्ग, रिंगरोड आणि रेल्वे भूसंपादनावर अशी घ्या हरकत

Image Secure By - Arjun said

            सध्या पुणे जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सार्वजनिक  विभागामार्फत रस्ते बनवण्याचे काम चालूू आहे. त्यासाठी काही ठिकाणी भूसंपादन चालू आहे, तर काही ठिकाणी भूसंपादन न करता काम चालू आहे. त्यामध्ये रेल्वे मार्ग, पुुणे रिंग रोड, पुणे ते शिक्रापूर महामार्ग, तळेगाव दाभाडे ते शिक्रापूर आणि पुरंदर मध्ये विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे.

         भविष्यात पुणे ते शिक्रापूर आणि तळेगाव दाभाडे ते शिक्रापूर या मार्गाचे रस्ता रुंदीकरण होणार आहे. रस्ता रुंदीकरण होणाऱ्या महामार्गाच्या लगत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र बाधित होण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु तळेगाव दाभाडे ते शिक्रापूर आणि पुणे ते शिक्रापूर या मार्गावर पूर्वी रस्ता रुंदीकरण झाले होते. त्या मार्गावर सुद्धा सरकारने भूसंपादन न करता जबरदस्तीने शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून रस्ता रुंदीकरण करून घेतलेले आहे. या रुंदीकरणांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र बाधित झालेले आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला गेलेला नाही. किंवा त्यांच्या क्षेत्रामधून रस्त्यासाठी गेलेले आहेे तेे क्षेत्र क.जा.प. करून कमी केलेले नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये अनेक ठिकाणी नव्याने भूसंपादन होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या पुणे ते शिक्रापूर या मार्गावर सहा पदरीसाठी नविन दोन लेनचे काम चालू आहे. परंतु त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. त्या संदर्भात कायदेशीर बाबींची किंवा राजपत्र प्रसिद्ध करून भूसंपादनाची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांना दिली गेलेली नाही. त्यामुळे पुणे ते शिक्रापूर आणि तळेगाव दाभाडे ते शिक्रापूर या महामार्गावरील शेतकऱ्यांनी आणि जागा मालकांनी तात्काळ अधिकार्‍याकडे हरकती नोंदवणे गरजेचे आहे. तुमच्या हरकतीची योग्य ती सुनावणी घेऊन त्यावर निर्णय घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु सध्या सरकारच कायदा पायदळी तुडवत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क होणे आवश्यक आहे. आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये जनहितार्थ काम करणाऱ्या संस्थांच्या मार्फत हरकती नोंदवून एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तरच तुम्हाला स्वतःच्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळू शकेल. हरकत कशी घ्यायची या संदर्भातला नमुना अर्ज खालील प्रमाणे आहे, तो एकदा पाहून घ्यावा.

हे पण वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर पुणे शहराच्या रिंग रोडचे भूसंपादन : अधिक माहितीसाठी वाचा

प्रति मा. अधीक्षक अभियंता,

सार्वजनिक बांधकाम खाते,

 मध्यवर्ती इमारत,

 पुणे - १

विषय : पुणे ते शिक्रापूर रस्ता रुंदीकरणाच्या भूसंपादन करणेकामी हरकत,

सं. जमीन गट क्रमांक -    ----------------------             मौजे -  --------------------------------------

अर्जदार - श्री. / सौ. / श्रीमती : ---------------------------------------------------------------------------------------

मु.पो. ----------------------------------------  तालुका - ------------------------ जिल्हा - पुणे. 

महोदय,

        कारणे विनंती तक्रार करतो कि पुणे ते शिक्रापुर रस्ता रुंदीकरणाची बातमी वर्तमानपत्रातून वाचण्यात आली आहे तसेच सध्या पुणे ते शिक्रापूर या महामार्गाचे काम जलद गतीने चालू आहे, याबाबत माझी तक्रार येणेप्रमाणे - 

१) रस्ता रुंदीकरणासाठी संपादित गट क्रमांक, याबाबतचा आदेश, निविदा पूर्ण करण्याचा कालावधी, शासकीय परिपत्रके

याबाबतची माहिती बाधित शेतकऱ्यांना स्थानिक महसूल कार्यालयामध्ये उपलब्ध करून द्यावी.

२) पुणे ते शिक्रापुर रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करताना सदर रस्त्याची सुरुवात तशी रुंदी तालुका निरीक्षक भूमी

अभिलेख यांच्या अहवालासह मिळावी.

३) भूसंपादनाची संयुक्त मोजणी बाधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थित होत नाही, तोपर्यंत कामाचे दिलेले आदेश रद्द करून काम

थांबवावे आणि पुढील कामाचे आदेश काढू नयेत.

४) संयुक्त मोजणी केल्यानंतर क.जा.प.तयार केल्याशिवाय व त्याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांना दिल्याशिवाय पुढील

कोणतीही कारवाई करू नये.

५) वरील १ ते ४ मुद्द्यांची पूर्तता केल्याशिवाय व  शेतकऱ्याच्या हरकती लेखी स्थानिक महसूल कार्यालयामध्ये मागून

घ्याव्यात. 

६) त्यावर सुनावणी, जबाब, निकाल हा पारदर्शीपणे घेऊन शेतकर्‍यांच्या संमतीशिवाय घेऊ देऊ अथवा घेऊ नये. 

७)  शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा उचित मोबदला व नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय पुढील कोणतीही कारवाई करू नये.

               येणे प्रमाणे हरकती असून त्याची कार्यवाही करावी ही विनंती आहे. तसे न करता संपादन केल्यास आपणच कायदेभंग करीत आहात. होणारे संपादन बेकायकायदेशीर असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी तुमचीच राहील. 

कळावे,

  आपला विश्वासू

------------------------------------

प्रत- 

१) मा. विभागीय आयुक्त,

पुणे विभाग, विधान भवन,

पुणे -१,

२) मा. जिल्हाधिकारी,

पुणे,  जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,

पुणे -१.

हे पण वाचा - भूसंपादन कायदा २०१३ हक्क व अधिकार जाणून घ्या

              वरील प्रमाणे हरकती चा अर्ज हा सुवाच्च अक्षरांमध्ये कॅम्पुटर वर तयार करा. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम अभियंता, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, आणि  जिल्हाधिकारी पुणे यांना लेखी स्वरूपात रजिस्टर पोस्टाने पाठवून देण्यात यावा. आपला अर्ज संबंधित यंत्रनेला पोहोचल्यानंतर त्यांना भूसंपादन कायद्याच्या नियमाप्रमाणे सुनावणी घेऊन तुमच्या हरकती बाबत योग्य निर्णय घ्यावा लागेल.

● भूसंपादन क्षेत्राचा मोबदला किती व कसा मिळतो ? 

  भूसंपादन करताना शहरी भागाच्या जमीन मालकांना बाजार भावापेक्षा दुप्पट तर ग्रामीण भागाच्या जमीन मालकांना चौपट अधिक भरपाई देण्याची महत्त्वाची तरतूद भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

हे पण वाचा - हक्कसोडपत्र हा मुलीला वडिलांच्या संपत्ती पासून बेदखल करण्याचा कायदेशीर मार्ग

● भूसंपादन कायदा १९८४  कलम ४ (१) - 

प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यापूर्वी वरील मुद्द्यावर शेतकऱ्यांची खातरजमा झाल्यानंतर प्रकल्प जनहिताचा असल्याची खात्री झाल्यानंतर 

स्थानिक महसूल कार्यालयामार्फत जमीन संपादनाच्या ४ (१) च्या नोटिसा शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन दिल्या पाहिजेत. नोटीस मिळाल्याची पोच शासनाकडे असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे नोटीस न स्वीकारल्यास त्याची स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली पाहिजे. भूसंपादनाच्या ४ (१) च्या नोटिशीवर बाधित शेतकऱ्यांना हरकत नोंदवण्याचा कालावधी हा नियोजित प्रकल्प पूर्णत्वास येई पर्यंत असला पाहिजे.

                                      लहरकती नोंदवताना आपल्या भागातील महामार्गा नुसार हरकतीच्या अर्जात आवश्यक ते बदल करावेत. वरील प्रकारे भूसंपादनाची हरकत नोंदवून गेलेल्या शेत जमिनीची आणि जागेच्या मोबदल्याची आर्थिक मागणी करू शकत आहे. आपणास प्रशासकीय पातळीवर न्याय मिळाला नाही. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की झालेले भूसंपादन हे अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर आहे. तर तुम्ही प्रसंगी खमकी भूमिका घेऊन न्यायालयात दाद मागू शकत आहे.