शेतात जाण्याचा रस्ता अडवला असेल तर असा मिळेल कायद्याने रस्ता | पहा काय तरतूद आहे

 

शेत रस्ता अडवला असेल तर असा मिळेल कायद्याने रस्ता | पहा काय तरतूद आहे 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ , कलम १४३ 

गावामध्ये गावकी, भावकी आणि रावकीत खूप वाद असतात. त्यामुळे शेतात जाण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांना रस्ता उपलब्ध होत नसतो. अनेक वेळा लगतचे शेतकरी वहिवाटीचा रस्ता किंवा पूर्वीपासून चालत आलेला रस्ता अडवतात. किंवा बंद करून लगतच्या शेतकऱ्यांना अडथळा आणतात. त्यामुळे अनेक गरीब शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील शेतीमाल बाहेर काढता येत नाही. त्यामुळे शेतामध्ये कुठले वाहन बैलगाडी आणि जनावरे शेतामध्ये घेऊन जाता येत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये वहिवाट प्रकरणातील तक्रारीबाबत तहसीलदार यांची भूमिका खूप महत्त्वाचा भाग आहे. आज या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत की शेतात जाण्यासाठी रस्ता कसा मागणी करायचा आहे.

• जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 143 नुसार जमीन धारण करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या जमिनीत जाण्यासाठी आवश्यक अशा रस्त्याची मागणी करता येते. याच कलमाचा वापर करून संपूर्ण राज्यभर अनेक शेतकरी शेत जमीनीसाठी शेती रस्त्याची मागणी करत आहेत. ज्या शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्त्याची गरज आहे. त्यांनी रीतसर अर्ज भरून तो तहसीलदार यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

असा अर्ज सादर करताना त्या अर्जासोबत काही महत्वाचे कागदपत्र जोडण्याची आवश्यकता असते. अर्जासोबत या गटाच्या बांधावरून रस्ता हवा आहे. त्याचा कच्चा नकाशा व जमिनीचे ७/१२ आणि ८ - अ जोडणे आवश्यक आहे. जर काही शेतकरी अशा रस्त्याचा देण्यास विरोध करीत असतील किंवा मान्यता देत असतील तर त्यांची नावे पत्ते येथे नमूद केले पाहिजे. या रस्त्याच्या मागणीचा निर्णय करताना सदर शेतकऱ्याला शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे हे लक्षात घेऊन तहसीलदार निर्णय देतात.

 असा निर्णय देताना तहसिलदारांकडून खालील काही महत्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात आणि आपण ते मुद्दे आता सविस्तरपणे पाहणार आहोत.

शेतजमिनीचा नकाशा आता मोबाईलवर पहा येथे क्लिक करा.

१) शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी अशा नवीन रस्त्याची जरुरी आहे काय?

२) यापूर्वी या जमिनीचे मालक कोणत्या रस्त्याने ये जा करत होते.

३) या शेतात जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या मोठ्या रस्त्यापासून सर्वात जवळचा रस्ता कोणता आहे?

४) या जमिनी जाण्यासाठी दुसरा पर्याय रस्ता उपलब्ध आहे काय रस्त्याची रुंदी ठरवताना इतर शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने रस्ता दिला पाहिजे.

५) मूलत शेत जमीन कसण्यासाठी म्हणून किमान रुंदीचे वादग्रस्त देणे अपेक्षित आहे.

६) त्यापेक्षा जास्त जर मागणी असेल तर अशा शेतकऱ्यांचे समोरच्या शेतकऱ्याला जमिनीचे पैसे देऊन हक्क विकत घेतले पाहिजे अशी कायद्याची अपेक्षा आहे.

६) पुढे जाण्यासाठी दुसरा पर्याय रस्ता उपलब्ध आहे काय?

७) महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 143 नुसार जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याला कायद्याने रस्ता देणे शेतकऱ्यांना बंधनकारक आहे.

शेजाऱ्याने शेतजमिनीचा बांध कोरला आहे अनधिकृत ताबा घेतला आहे अशी घडवा अद्दल तुमच्या वाटेला परत जाणार नाही येथे क्लिक करा आणि वाचा

तसेच त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध प्रांत अधिकार्‍याकडे शेतकऱ्याला अपील करता येऊ शकते. किंवा हा निर्णय मान्य नसेल तर एक वर्षाच्या आत अशा निर्णयाच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल सुद्धा करता येऊ शकतो. परंतु दिवाणी दावा दाखल केला तर महसूल अधिकाऱ्यांपुढे पुन्हा अपील किंवा फेर तपासणी करता येत नाही.