वाघोली ते शिरुर महामार्ग रुंदीकरण: जमिनीचा योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी कोणती पूर्वतयारी करावी ?

 

वाघोली ते शिरुर महामार्ग रुंदीकरण: जमिनीचा योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी कोणती पूर्वतयारी करावी ?

वाघोली पुणे ते शिक्रापूर पुणे पर्यंत ह्या महामार्गावर प्रस्तावित असलेला तीन मजली आणि सहापदरी उड्डाणपूल होणार आहे. लक्ष द्या! वाघोली-शिक्रापूर उड्डाणपूल: विकास की खिशाला कात्री? पुणे-शिरुर महामार्गावर (NH 753F) प्रस्तावित असलेल्या उड्डाणपुलामुळे प्रवाशांच्या खिशावर पडणारा मोठा ताण आणि महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचा प्रश्न आता गंभीर बनत आहे. या प्रकल्पाचे वास्तव, टोलचे गणित आणि शेतकऱ्यांनी स्वतःचे हक्क वाचवण्यासाठी काय पूर्वतयारी केली पाहिजे, याविषयीची ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती नक्की वाचा.

विचार करा आणि निर्णय घ्या.

पुणे - शिरुर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एफ रस्त्यावरील टोल..

• अंदाजे ​प्रति किलोमीटर ९ रुपये.

• ​रस्त्याची लांबी ५३.४० किलोमीटर

• अंदाजे ​५३.४० गुणिले ९ = ४८०.६ रुपये एका बाजूने जाण्यासाठी.

• ​अंदाजे रिटर्न म्हणजे परतीच्या प्रवासासह ९६१.२ रुपये.

• ​उड्डाणपूल मात्र पुणे ते शिक्रापूर पर्यंतच असेल?

• ​आता एक टोल नाका असणार की दोन हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

• निर्माणधीन कार्यकाळात ​ट्रॅफिक समस्या कायम असणार?

• ​टोल तब्बल २९ वर्षे भरावा लागू शकतो.

• ह्या मार्गावर पुन्हा नव्याने नवीन काम केले तर टोलसाठी मुदतवाढ देतील?

• महागाईनुसार टोल दरवाढ काही वर्षांनी केली जाईल? ती किती टक्के असेल याची माहिती नाही.

तुमच्या गावाच्या परिसरात जर सरकारी प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन होणार असेल तर त्यासाठी शेतकरी आणि जागा मालकांनी पूर्व तयारी काय करावी याची माहिती खाली देत आहे.

१) गाव नकाशा : गाव नकाशा (Village Map) संपूर्ण गावाचा अधिकृत नकाशा प्राप्त करून द्या.

२) मोजणी करणे : तुमची जागा किंवा शेतजमीन पुणे अहिल्यादेवी नगर महामार्गालगत असेल तर आपण सदर जागेची मोजणी करून घ्यावी.

३) जमिनीचे उतारे आणि फेरफार : गाव कामगार तलाठी कार्यालयातून जागेचा ७/१२ आणि ८-अ उतारे आणि नवे/जुने सर्व फेरफार काढून घ्या.

४) भूमी अभिलेख कागदोपत्र : तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातून पूर्वीचा नकाशा, चतुरक्षिमा, सर्वे नंबरचा उतारा, कमी-जास्त पत्रक, मोजणी टिपण, आकारफोड पत्रक व आकारबंध पत्रक काढून घ्या.

५) लगतचे अतिक्रमण : मोजणी अर्ज भरताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लगतच्या शेतकऱ्याने केलेलं अतिक्रमण हे कारण नमूद करावे.

६) हद्दी कायम : मोजणी झाली की हद्दी कायम करून घ्या.

७) क पत्रक : मोजणीचे ' क ' पत्रक आणि नवीन नकाशा काढून काढून घ्यावा. 

८)​ बाजारभाव पत्रक : तुमच्या परिसरातील अलीकडील जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार (Registered Sale Deeds) यांची माहिती घ्या. सरकारी 'रेडी रेकनर' दरापेक्षा बाजारातील भाव जास्त असल्यास, त्याचा पुरावा म्हणून आधार घ्या.

९) पिकांची आणि झाडांची यादी : जमिनीवर फळझाडे उदा. आंबा, चिकू किंवा मोक्याची पिके असल्यास त्यांची नोंद करून त्यांचे पंचनामे आणि मूल्यांकन तज्ज्ञांकडून करून घ्या.

१०) बांधकामे : शेतजमिनीवर इमारत, घर, शेतघर, विहीर, कूपनलिका आणि किंवा इतर कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम असेल, तर त्याचे पुरावे (उदा. फोटो, खर्च पावती) जपून ठेवा.

कायदेशीर बाबी -

१) नोटीसची दाखल घ्या : भूसंपादन अधिकारी (Competent Authority) कडून जेव्हा 'कलम ३-अ' किंवा तत्सम नोटिसा मिळतील, तेव्हा त्यांना मुदतीत उत्तर द्या.

२) हरकती नोंदवा : जर भूसंपादन प्रक्रियेत तुमची जमीन चुकीच्या पद्धतीने मोजली गेली असेल किंवा चुकीच्या गटाची नोंद झाली असेल, तर लेखी हरकती वेळच्या वेळी नोंदवा.

३) वकील किंवा भूसंपादन तज्ज्ञांचा सल्ला : भूसंपादनाची प्रक्रिया तांत्रिक असते. जमिनीचे मूल्य (Compensation) कमी वाटल्यास तसेच होणारे भूसंपादन पोलिस आणि महसूल अधिकारी बळाचा वापर करून करत असेल तर तज्ज्ञ वकिलांच्या मदतीने 'सक्षम प्राधिकरणाकडे' (Arbitrator) दाद मागता येते.

महत्वाच्या सूचना - 

१) एकत्रित रहा : जर परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांची जमीन जात असेल, तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या गटाशी चर्चा करा. सामूहिकपणे मागणी केल्यास वाटाघाटी करणे सोपे जाते.

२) अतिघाई निर्णय टाळा : कोणत्याही कागदपत्रावर घाईघाईने सही करू नका. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटिसीचा, पत्राचा किंवा मसुद्याचा (Draft) नीट अभ्यास करा.

३) न्यायालयीन दाद (Court Case) : जर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसेल, तर तुम्ही दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) किंवा उच्च न्यायालयात 'रिट याचिका' (Writ Petition) दाखल करू शकता. ज्या प्रकरणांत पूर्वी किंवा आता जमीन बळजबरीने घेतली पण मोबदला दिला नाही, अशा प्रकरणांत न्यायालय प्रशासनाला मोबदला व्याजासह (Interest) देण्याचे आदेश देऊ शकते.

४) जुन्या कायद्याची तरतूद ( Section २४) : २०१३ च्या नवीन कायद्यातील 'कलम २४' नुसार, जर जुन्या भूसंपादनात मोबदला दिला गेला नसेल, तर ते संपादन रद्दबातल ठरू शकते किंवा तुम्हाला नवीन दरानुसार मोबदला मिळण्याचा अधिकार मिळू शकतो.