झीरो एफआयआर Zero FIR म्हणजे काय? अजित पवार विमान अपघात: बंगळूरमध्ये 'शून्य एफआयआर' दाखल, गुन्हेगारी कटाचा आरोप

 

झीरो एफआयआर Zero FIR म्हणजे काय?

अजित पवार विमान अपघात: बंगळूरमध्ये 'शून्य एफआयआर' दाखल, गुन्हेगारी कटाचा आरोप

बंगळूर: महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या विमान अपघाताप्रकरणी बंगळूरमध्ये 'झिरो एफआयआर' दाखल करण्यात आला आहे. या विमान अपघातामागे मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप करत, अजित पवार यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे बंगळूरमधील हाय ग्राउंड्स पोलीस ठाण्यात हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत रोहित पवार म्हणाले की, तक्रार दाखल करण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रातील विविध पोलीस ठाण्यांशी संपर्क साधला, परंतु कोणीही ती स्वीकारली नाही, त्यामुळे त्यांना झिरो एफआयआर दाखल करण्यासाठी हाय ग्राउंड्स पोलीस ठाण्यात जावे लागले.

आम्ही तुम्हाला सांगतो, २८ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईहून बारामतीला जाणारे विमान कोसळले होते, ज्यात महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता.

१. झीरो एफआयआर' (Zero FIR) म्हणजे काय?

सामान्यतः जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा ज्या भागात (Jurisdiction) तो घडला, त्याच पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवावा लागतो. मात्र, झीरो एफआयआर हा अपवाद आहे.

 * कुठेही नोंदणी: गुन्हा कुठेही घडला असला, तरी तक्रारदार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जाऊन एफआयआर नोंदवू शकतो.

 * क्रमांक नसतो: अशा एफआयआरला सुरुवातीला कोणताही अनुक्रमांक दिला जात नाही, म्हणून त्याला 'झीरो' (०) क्रमांक दिला जातो.

 * तपासाचे हस्तांतरण : प्राथमिक माहिती नोंदवून घेतल्यावर, ते पोलीस ठाणे हा एफआयआर संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याकडे (या प्रकरणात बारामती ग्रामीण) पुढील तपासासाठी वर्ग करते.

 महत्त्वाचा नियम : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत पोलीस 'आमच्या हद्दीतील गुन्हा नाही' असे म्हणून तक्रार नाकारू शकत नाहीत. त्यांना झीरो एफआयआर नोंदवून घेणे बंधनकारक असते.

२. या प्रकरणातील कायदेशीर पेच (Legal Conflict)

रोहित पवार यांनी कर्नाटकात तक्रार केल्यामुळे काही तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, ज्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वेगवेगळे दावे करत आहेत.

 * कर्नाटक कनेक्शन: कायदेशीररीत्या, झीरो एफआयआर कुठेही नोंदवता येतो. रोहित पवारांचे म्हणणे आहे की महाराष्ट्रात तक्रार नोंदवून घेतली जात नव्हती, म्हणून त्यांनी बेंगळुरू पोलिसांकडे धाव घेतली.

 * कलम ६१ (BNS): हा एफआयआर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६१ (गुन्हेगारी कट - Criminal Conspiracy) अंतर्गत आहे. जर हा कट कर्नाटक किंवा इतर राज्यात रचला गेल्याचा प्राथमिक संशय असेल, तर तिथले पोलीस तो नोंदवू शकतात.

 * तपासाचे अधिकार: आता हा एफआयआर महाराष्ट्र पोलिसांकडे वर्ग झाला आहे. आता महाराष्ट्र पोलिसांना दोन पर्याय आहेत.

   * यावर आधारित नवीन एफआयआर नोंदवून तपास सुरू करणे.

   * जर त्यांना वाटले की तक्रारीत तथ्य नाही, तर 'बोगस तक्रार' म्हणून ती रद्द (Quash) करण्यासाठी न्यायालयात जाणे.

३. रोहित पवारांचे मुख्य कायदेशीर मुद्दे

त्यांनी आपल्या तक्रारीत प्रामुख्याने विमान कंपन्यांचे नियम (DGCA Rules) आणि पुराव्यांशी छेडछाड यावर भर दिला आहे.

 * विमानाचे उड्डाण करण्यासाठी आवश्यक असलेले 'फिटनेस सर्टिफिकेट' योग्य नव्हते, असा त्यांचा दावा आहे.

 * अपघातानंतर ब्लॅक बॉक्स किंवा तांत्रिक माहिती मिळवण्याआधीच काही कागदपत्रे बदलण्यात आली, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.

४. पुढील शक्यता काय?

आता हा चेंडू महाराष्ट्र पोलिसांच्या आणि राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे.

 * एसआयटी (SIT) स्थापना: या प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळे सरकार विशेष तपास पथक स्थापन करू शकते.

 * न्यायालयीन लढा : जर महाराष्ट्र पोलिसांनी तपास केला नाही, तर रोहित पवार उच्च न्यायालयात (High Court) जाऊन न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासाची मागणी करू शकतात.