Rohit Pawar : कर्नाटक राज्य FIR कायदाबाह्य; मुख्यमंत्र्यांच्या रिप्लाय नंतर रोहित पवार काय म्हणाले?

 

Rohit Pawar : कर्नाटक राज्य FIR कायदाबाह्य; मुख्यमंत्र्यांच्या रिप्लाय नंतर रोहित पवार काय म्हणाले?

रोहित पवार यांनी कर्नाटक (बेंगळुरू) मध्ये दाखल केलेला 'झीरो एफआयआर' (Zero FIR) सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे. हे प्रकरण दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या विमान अपघाताशी संबंधित आहे.

या प्रकरणाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत :

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

 * अपघात: २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह ५ जणांचा मृत्यू झाला होता.

 * रोहित पवारांचा दावा: रोहित पवार यांचा आरोप आहे की हा केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे झालेला अपघात नसून, त्यामागे एक 'मोठा गुन्हेगारी कट' (Criminal Conspiracy) आहे.

 * महाराष्ट्रात तक्रार नाकारली: रोहित पवारांनी मुंबई (मरीन ड्राईव्ह) आणि बारामती पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथे एफआयआर नोंदवला गेला नाही. त्यामुळे त्यांनी कर्नाटक पोलिसांकडे धाव घेतली.

कर्नाटकातील 'झीरो एफआयआर' (Zero FIR)

 * नोंद: २३ मार्च २०२६ रोजी बेंगळुरू येथील हाय ग्राऊंड्स पोलीस ठाण्यात हा 'झीरो एफआयआर' दाखल झाला.

 * कलमे: भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६१, १०३, १०५, १०६, १२५, २३८ आणि ३३६(२) अंतर्गत हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

 * पुढील प्रक्रिया: कर्नाटक पोलिसांनी हा एफआयआर आता महाराष्ट्र पोलिसांकडे (बारामती ग्रामीण) तपासासाठी वर्ग केला आहे.

एफआयआरमधील गंभीर आरोप

रोहित पवारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत:

 * विमानाची स्थिती: डीजीसीएच्या ऑडिटनुसार हे विमान तांत्रिकदृष्ट्या उड्डाणास सक्षम नव्हते, तरीही ते उडवले गेले.

 * सुरक्षिततेचे उल्लंघन: लँडिंगच्या वेळी दृश्यता (Visibility) कमी असतानाही परवानगी देण्यात आली.

 * वैमानिकाचा रेकॉर्ड: मुख्य वैमानिकाच्या मागील रेकॉर्डवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, शेवटच्या क्षणी क्रू मेंबर्स का बदलले, असाही संशय व्यक्त केला आहे.

 * कारस्थान: विमान कंपनी (VSR Ventures) आणि संबंधित यंत्रणांनी संगनमताने पुरावे नष्ट केल्याचा आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया

 * देवेंद्र फडणवीस: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा एफआयआर 'बेकायदेशीर' असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, झीरो एफआयआर तेव्हाच नोंदवता येतो जेव्हा पीडित व्यक्ती तक्रार करण्याच्या स्थितीत नसते. कर्नाटक सरकारने केवळ महाराष्ट्राची बदनामी करण्यासाठी ही कारवाई केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

 * रोहित पवार: त्यांनी कर्नाटक पोलिसांचे आभार मानले असून आता चेंडू महाराष्ट्र पोलिसांच्या कोर्टात असल्याचे म्हटले आहे.

सध्या हे प्रकरण बारामती पोलिसांकडे आले असून, ते यावर काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.