भारत-पाकिस्तान - १९६० चा सिंधू पाणी करार म्हणजे काय ?

Image by - navarashtra.com

India-Pakistan - What is the Indus Water Treaty of 1960?

भारत-पाकिस्तान सिंधु नदी करार-  (Indus Waters Treaty) हा एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय करार आहे जो भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 मध्ये झाला होता. या कराराचे उद्दिष्ट सिंधु नदी प्रणालीतील पाण्याचे योग्य वाटप करणे आणि दोन्ही देशांमध्ये जलविवाद टाळणे हे होते.

१९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सिंधू जल करारावर स्वाक्षरी झाली आणि या करारात मध्यस्थी करण्यात आली. जागतिक बँक या कराराने सिंधू नदी प्रणालीच्या पाण्याच्या वापराबाबत दोन्ही देशांचे अधिकार आणि दायित्वे निश्चित केली आणि त्यांची मर्यादा निश्चित केली. या करारामुळे पश्चिमेकडील नद्या - सिंधू , झेलम आणि चिनाब - पाकिस्तानला आणि पूर्वेकडील नद्यांच्या - रावी, बियास आणि सतलज - भारताला पाण्याचे नियंत्रण मिळाले.

कराराची मुख्य माहिती :

• कराराची तारीख : 19 सप्टेंबर 1960

• साक्षीदार : जागतिक बँक (World Bank)

• करार करणारे पक्ष : भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान

• साक्षीदार संस्था : World Bank (मध्यस्थ म्हणून)

सिंधू नदी प्रणालीतील नद्या :

सिंधू नदी प्रणालीत 6 प्रमुख नद्या आहेत:

1. सिंधू (Indus)

2. झेलम (Jhelum)

3. चेनाब (Chenab)

4. रावी (Ravi)

5. बियास (Beas)

6. सतलज (Sutlej)

पाण्याचे वाटप :

• पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम, चेनाब) : यांचे अधिकारी हक्क पाकिस्तानकडे दिले गेले. भारताला या नद्यांवरील मर्यादित वापर (जसे की, सिंचन, वीज निर्मिती व घरगुती वापर) करण्याचा अधिकार आहे.

• पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास, सतलज) : यांचे पूर्ण अधिकार भारताला मिळाले.

कराराचे उद्दिष्ट :

• दोन्ही देशांमध्ये पाण्याच्या वापराबाबत दीर्घकालीन तडजोड निर्माण करणे.

• जलप्रश्नांवर शांततामय मार्गाने तोडगा काढणे.

• नदी पाण्याच्या वापराबाबत विवाद उद्भवल्यास, सल्लामसलत, मध्यस्थी व पंचायतीची प्रक्रिया अमलात आणणे.

महत्व :

• हा करार आजही टिकून आहे, जरी भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव असतानाही.

• हा जगातील यशस्वी जलवाटप करारांपैकी एक मानला जातो.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदी करार (Indus Waters Treaty) सध्या गंभीर तणावाच्या स्थितीत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार "स्थगित" केला आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये जलवाटपाच्या बाबतीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

---

भारताची भूमिका -

भारताने 23 एप्रिल 2025 रोजी सिंधू नदी करार "स्थगित" करण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर भारताने जम्मू-काश्मीरमधील सलाल आणि बगलीहार जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये गाळ काढण्याचे काम सुरू केले आहे, ज्यामुळे जलाशयांची क्षमता वाढवली जात आहे. या कारवाईत पाकिस्तानला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या शेती आणि जलविद्युत उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.

भारताने 2024 मध्ये पाकिस्तानला कराराच्या पुनरावलोकनाची सूचना दिली होती, कारण भारताच्या मते, वाढती लोकसंख्या, स्वच्छ ऊर्जा गरजा आणि जलवायू परिवर्तनामुळे करारातील अटी कालबाह्य झाल्या आहेत. 

---

 पाकिस्तानची प्रतिक्रिया -

पाकिस्तानने भारताच्या या निर्णयाला "युद्धाची कृती" असे संबोधले आहे. पाकिस्तानचे कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अकील मलिक यांनी सांगितले की, पाकिस्तान जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसमोर भारताच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार करत आहे.

पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील शेतकरी आणि जलतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, भारताच्या या कारवाईमुळे शेतीसाठी आवश्यक पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

---

🌍 आंतरराष्ट्रीय घडामोडी -

भारताच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः, सिंधू नदी प्रणालीवर चीनचा प्रभाव असल्यामुळे, भारताच्या या निर्णयाचे परिणाम संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्रावर होऊ शकतात. विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, जलवाटपाच्या विवादामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढू शकतो.

---

🔍 निष्कर्ष -

सिंधू नदी कराराच्या स्थगनामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले आहेत. या परिस्थितीत, दोन्ही देशांनी शांततामय संवाद साधून जलवाटपाच्या प्रश्नावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. जलवायू परिवर्तन, वाढती लोकसंख्या आणि स्वच्छ ऊर्जा गरजा लक्षात घेता, कराराचे पुनरावलोकन आणि अद्ययावत करणे ही काळाची गरज आहे.