शेत जमिन भूसंपादन | भूसंपादन कायदा - २०१३ नुसार असे ठरेल बेकायदेशीर ! जाणून घ्या ग्रामीण आणि शहरी भागात किती मोबदला मिळेल? जाणून घ्या |

 भूसंपादन होताना 

 विकास कामासाठी भूसंपादन आता महाराष्ट्रात नित्याची बाब झाली आहे. धरण, औद्योगीकरण, रेल्वे, विमानतळ, महामार्ग चार पदरी रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग,राज्य महामार्ग, वायु वहिनी, वीज वाहिनी ते अगदी पर्यटन विकास आदींसाठी जमीन भूसंपादन होत असते. मात्र हे करत असताना जमीन संपादनाचा कायदा सरकारकडून पाळला जात नाही. असे प्रकार अनेक ठिकाणी निदर्शनास येत आहेत. हे सर्व टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायद्याची माहिती हवीच शिवाय त्यांनाच स्वतंत्र दबाव गट तयार झाला पाहिजे.

Farm Land Acquisition As per Land Acquisition Act-2013, it will be illegal! Find out how much you will get in rural and urban areas

Image secure :  arjun said 

 

शेत जमिनीचे भूसंपादन हे भूसंपादन कायदा - २०१३ नुसार असे ठरेल बेकायदेशीर ! जाणून घ्या ग्रामीण, शहरी भागात किती मोबदला मिळेलआणि हक्क व अधिकार जाणून घ्या.

● सरकार आणि प्रशासन भूसंपादन कायदा पाळत नाही -

 महाराष्ट्राचा सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास गेल्या दशका पासून जोमाने सुरू आहे. हा विकास होताना विविध शासकीय प्रकल्प विमानतळ रेल्वे धरण औद्योगिकरण रस्ते महामार्ग इत्यादी कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची गरज भासत आहे. ही जागा पाण्याची उपलब्धता दळण वळणाची साधने असलेल्या ठिकाणी अधिक करून असते. त्यामुळे ही जागा मिळवण्यासाठी संपादन करण्या शिवाय सरकार समोर पर्याय नसतो. विकासासाठी भूसंपादन आता महाराष्ट्रात नित्याची बाब झालेली आहे. त्यात आता खासगी कंपन्यांसाठी देखील भूसंपादन होऊ लागले आहे. औद्योगीकरणासाठी स्वतंत्र चार पदरी रस्ता, वायु वाहिनी, वीज वाहिनी, शहरांना पाणीपुरवठा जलवाहिनी नेण्यासाठी इथपासून ते अगदी पर्यटन विकास, गृह निर्माण संस्थांना बांध कामासाठी लागणाऱ्या जागांसाठी जमीन संपादन होत असते. हे करीत असताना मात्र जमीन संपादनाचा कायदा अधिकारी व प्रशासनाकडून पाळला जात नसल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास येत आहे.

● प्रश्न सोडण्याची धडपड हवी - 

प्रकल्प बाधित शेतकरी मात्र आज ना उद्या मला कोणीतरी न्याय देईल या भाबड्या आशेवर जगत असतो. वास्तविक पाहता एखादा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जेवढ्या यंत्रणा धडपड करतात, तेवढ्याच यंत्रणांनी प्रकल्प बंधितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी धडपड केली तर शेतकऱ्यांवर ही अन्याय होणार नाही.  असे झाले तर कोणत्याही प्रकल्पात शेतकरी विरोध करणार नाहीत.यासाठी प्रकल्प बाधितांनी त्यांनी पुढील गोष्टींचा आग्रह धरल्यास विस्थापितांचे प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागतील.

● भूसंपादनापूर्वी राजपत्र आणि आदेश प्रसिद्ध करावे -

भूमी संपादन अधिनियम - भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनरस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व परदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ च्या कलम १९ मा जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना काढायची असते. कोणत्याही प्रकल्पा साठी प्रथम जमीन आवश्यक असते व ती मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर येते. त्यामुळे प्रकल्प मंजूर झाल्यावर  प्रशासन प्रथम प्रकल्पाचा सर्वे करून त्यासाठी लागणारी जमीन अंदाजे निर्धारित करते. त्याची एकत्रित माहिती प्रथम राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते. मात्र एकदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाले की सर्वांना समजले असे सरकार आणि अधिकारी मानते. प्रत्यक्षात प्रकल्पाची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या प्रती स्थानिक कार्यालयामार्फत प्रकल्पा तून बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा कायदा आणि नियम आहे. त्यासाठीच राजपत्रात प्रसिद्धी सोबत पत्रकाच्या अनेक प्रती संबंधित कार्यालयाकडे दिल्या जातात. त्या प्रती संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावयास असा उद्देश त्यामागे असतो. 

 

उदाहरणार्थ - स्वतच्या किंवा आडणावत नावात बदल करण्यासाठी अर्ज  भरला कि राजपत्रात मूळ नाव व नवीन बदल झालेले नाव याचा उल्लेख राजपुत्राच्या काही प्रती संबंधित अर्जदारांना विनामूल्य पाठवल्या जातात. त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकल्पाची जमीन संपादना पूर्वी राज पत्रातील माहितीच्या मूळ प्रती गाव पातळीवरील स्थानिक महसूल कार्यालयामार्फत सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविल्या पाहिजेत. 

 त्यासाठी त्यासोबत नियोजित प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, नकाशा, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट, पूर्ण करण्याचा कालावधी या अशा सर्व बाबी आणि तत्सम माहिती स्थानिक महसूल कार्यालयात संबंधित शेतकऱ्यांना पाहण्यासाठी खुली आणि मोफत ठेवली पाहिजे. मात्र असे राज्यात होताना कोठेच दिसत नाही. 

Image secure :  esakal. com 

● भूसंपादनाचे निर्णय पारदर्शी असावे -

नियोजित असलेला कोणताही प्रकल्प असो त्याच्या भूसंपादनाचे निर्णय हे पारदर्शी असले पाहिजेत.त्याचप्रमाणे चार पदरी आणि सहा पदरी महामार्ग यांच्या  संपादनाचे  निर्णय पारदर्शी असले पाहिजेत. आणि हेच चार पदरी आणि सहा पदरी महामार्गाच्या भूसंपादन त्याबाबतचे सर्व निर्णय हे पारदर्शी झालेले नाहीत. त्यामुळे असे निर्णय झाल्यामुळे  शेतकरी असे अनेक निर्णय एकसंधपणे हाणून पाडतात. यापुर्वीचा हा इतिहास असाच आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प करण्याची तयारी करण्यापूर्वी नियोजित प्रकल्प बाबतचे राजपत्र, त्यासंबंधीचे सर्व सरकारी आदेश, परिपत्रके प्रकल्प पूर्णत्वाचा कालावधी याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांना आवर्जून दिली पाहिजे. प्रकल्पाचे टेंडर तयार करताना स्थानिक शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत केली पाहिजे. टेंडरची स्थानिक वर्तमान पत्रातून प्रसिद्धी द्यावी व असे निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थानिक कार्यालयातून माहिती उपलब्ध करावी. यातही पारदर्शी पणा असला पाहिजे. नियोजित प्रकल्पामुळे होणारा फायदा - तोटा आणि पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार नाही. याची शासनामार्फत पारदर्शी व शास्त्रीय दृष्टिकनातून तयार केलेली विश्वसनीय माहिती प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून  नियोजित प्रकल्पामुळे अंतर्गत पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. याची माहिती घेण्यासाठी स्थानिक प्रतिनिधीच्या समावेश करून तज्ज्ञ लोकांची समिती नेमली गेली पाहिजे. त्याचा अहवाल तात्काळ स्थानिक शेतकऱ्यांसमोर सादर गेला पाहिजे.

● भूसंपादन कायदा १९८४  कलम ४(१) - 

प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यापूर्वी वरील मुद्द्यावर शेतकऱ्यांची खातरजमा झाल्यानंतर व प्रकल्प जनहिताचा असल्याची खात्री झाल्यानंतर 

स्थानिक महसूल कार्यालयामार्फत जमीन संपादनाच्या ४ (१) च्या नोटिसा शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन दिल्या पाहिजेत. नोटीस मिळाल्याची पोच शासनाकडे असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे नोटीस न स्वीकारल्यास त्याची स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली पाहिजे. भूसंपादनाच्या ४ (१) च्या नोटिशीवर बाधित शेतकऱ्यांना हरकत नोंदवण्याचा कालावधी हा नियोजित प्रकल्प पूर्णत्वास येईपर्यंत असला पाहिजे.

       

अ) प्रकल्प होणार असल्याची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रातून अर्थात वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध करायला हवी.

ब) आधिसूचना व शासकीय आदेश, परिपत्रके ही स्थानिक भाषेतून असली पाहिजे व ती बाधित शेतकऱ्यांना संपादनाच्या ४(१) च्या नोटीशी सोबत विनामूल्य दिली पाहिजे. नोटीस सोबत भूसंपादन अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती कार्यपद्धती सह स्थानिक महसूल कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध झाली पाहिजे.

● भूसंपादन कायद्याच्या हरकती -

कलम ५ (१) अनुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती मागवताना स्थानिक ठिकाणी सक्षम अधिकारी जाऊन बैठक घेऊन हरकती लेखी स्वरूपात नोंदवून घेतल्या पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याची हरकत स्वतंत्रपणे नोंदवून ती त्याला वाचून दाखवावी. व त्याची एक प्रत त्वरित शासकीय शिक्क्यांसह संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावी.  या कामी गरज असल्यास एकापेक्षा अधिक सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे.

> भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांनीही सातबारा ( ७ / १२ ) उताऱ्यावरील मूळ मालकाव्यतिरिक्त अन्य कोणाचेही हितसंबंध व हरकत नसल्यास त्या बाबतच्या तक्रारी त्वरित समोरासमोर सुनावणी घेऊन निकालात काढला पाहिजे.  शेतकर्‍यास निर्णय मान्य नसेल तर पुढील अपिलाचा पत्ता देऊन लेखी निर्णय द्यावा. हरकत नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांची यादी स्थानिक कार्यालयात दहा दिवस दर्शनी ठिकाणी लावून हरकती मध्ये काही बदल करावयाचा असल्यास संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याचा कार्यालयीन पत्ता, मोबाईल क्रमांकासह कार्यालयात लावावा.  सातबारा ( ७ / १२ ) व्यतिरिक्त इतर संबंधांना ही हरकती नोंदवता येतात त्यांची सुद्धा दखल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.

> हरकती व अन्य शंकांचे निरसन करण्यासाठी सक्षम अधिकारी स्थानिक कार्यालयात असले पाहिजेत. हरकती वरील सुनावणी च्या तारखा स्थानिक महसूल कार्यालयात अगोदर जाहीर केल्या पाहिजेत. व सुनावणी देखील स्थानिक कार्यालयातच घेतली पाहिजे. सुनावणी तील मुद्याचे टिपण व निकालाची प्रत विना विलंब बाधित शेतकऱ्यांना द्यावी. शेतकऱ्यांना निकालाची समज देऊ नये. प्रत्यक्ष निकालाची प्रत द्यावी. सुनावणी नंतर निकालाची प्रत देण्याची तारीख लेखी कळवावे निकाल मागण्यासाठी अर्जाची आवश्यकता नाही.

> हरकती वरील निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असावा, तो सक्षम अधिकाऱ्यावर कायम नसावा. सदर प्रक्रियेत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बद्दल काही तक्रार असेल, तर वरिष्ठांकडे पुढील तक्रार करण्यासाठी त्यांचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक असलेली माहिती पत्रक जबाब सोबत द्यावेत. ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत तक्रार आहे. अशा संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊन कारवाई होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करावी व नंतर नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूक करून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

> हरकतीच्या मुद्या व्यतिरिक्त सुनावणी वेळी अन्य मुद्दे उपस्थित करता यावेत तसा अधिकार शेतकऱ्याचा असतो. सुनावणी च्या निर्णयाची समज संबंधितांना न देता अधिकाऱ्याने स्पष्ट कायदेशीर निर्णय तत्काळ दिला पाहिजे.

> निकाल मान्य नसल्यास तक्रारी दाखल करण्याच्या पत्त्यासह असलेली माहिती निकाल पत्रात नमूद असली पाहिजे.

>  नुकसान भरपाई निर्धारित करताना सक्षम अधिकाऱ्याने कलम २३ मधील सर्व बाबींचा विचार करून सोसावे लागलेले नुकसान हे आर्थिक निकषांवर बरोबर मानसिक निकषांवर ही मनस्तापाचीही रक्कम भरपाई च्या रकमेमध्ये समावेश असावा.

>  निर्णय मान्य नसल्यास दिवाणी न्यायालयात जात मागून न्यायालयाचा अंतिम निर्णया पर्यंत निरंतर स्थगिती आदेश मिळू शकतो.

● केलेले भूसंपादन असे ठरेल बेकायदेशीर -

  एखाद्या क्षेत्राची किंवा जमीनीच्या भूसंपादनाची रीतसर मोजणीची नोटीस ही बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाला देणे बंधनकारक आहे. संबंधित जमिनीची भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करणे. संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर सीमांकान करणे. सीमांकाना नंतर सदरचे भूसंपादनाचे कजाप पत्रक करणे. त्यांतर सबंधीत शेतकरी आणि जागा मालक यांना रितसर मोबदला देण्यात यावा आणि नंतर त्याचे निवडा प्रसिद्ध करावेत. भूसंपादनाचा मोबदला दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करणे हे बेकायदेशीर असून आपण जमिनीचे मालक म्हणून हरकत नोंदवू शकत आहात.

Image secure :  google 

● भूसंपादन होणाऱ्या क्षेत्राचा मोबदला किती व कसा असेल? 

भूसंपादन कायदा सप्टेंबर २०१३ रोजी दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाला. या विधेयकानुसार आता खासगी कंपन्यांना देशात कुठल्याही ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनी संपादित करायचे असेल तर त्यासाठी ८० टक्के जमीन मालक म्हणजे शेतकऱ्यांचे मंजुरी आवश्यक असेल सार्वजनिक आणि कंपनी म्हणून प्रकल्प उभा राहत असेल तर यासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या ७० टक्के जमीन मालकांची मंजूरी आवश्यक असेल. 

  भूसंपादन करताना शहरी भागाच्या जमीन मालकांना बाजारभावापेक्षा दुप्पट तर ग्रामीण भागाच्या जमीन मालकांना चौपट अधिक भरपाई देण्याची महत्त्वाची तरतूद भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये करण्यात आलेली आहे.

हरकती वरील निर्णय समाधानकारक नुकसान भरपाई व दुजाभाव हरकती मधील पर्यायी उपजिविकेचे व त्या संबंधातील मुद्यांचा विचार झाला नाही, तर संबंधितांनी जमीन सांभाळण्याचा म्हणजे आपली मालमत्ता व जीविताचे रक्षण करण्याचा मूलभूत अधिकार स्वतः वापरला तर आमच्यावर अन्याय होत आहे असे म्हणण्याची वेळ येणार नाही. आपली मालमत्ता व जीविताचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने उभे राहावे. आणि तसे त्याबाबतचे अधिकार भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना समान दिलेले आहे.

एखाद्या क्षेत्राची किंवा जमीनीच्या भूसंपादनाची रीतसर मोजणीची नोटीस ही बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाला देणे बंधनकारक आहे. संबंधित जमिनीची भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करणे. संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर सीमांकान करणे. सीमांकाना नंतर सदरचे भूसंपादनाचे कजाप पत्रक करणे. त्यांतर सबंधीत शेतकरी आणि जागा मालक यांना रितसर मोबदला देण्यात यावा आणि नंतर त्याचा निवडा प्रसिद्ध करावेत. भूसंपादनाचा मोबदला दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करणे हे बेकायदेशीर असून आपण जमिनीचे मालक म्हणून हरकत नोंदवू शकत आहात. पण हरकत हि लेखी स्वरूपातच असावी आणि हरकत घेतली तर त्यावर सही शिक्का घेऊन पोहोच घ्यावी. किवा हरकती लिहून रजिस्टर पोस्टाने सुद्धा तक्रार आणि हरकती नोंदवू शकत आहेत. 

              तुमच्या काही समस्या असेल किवा लेखातील काही मुद्दे समजले नसेल तर आम्हाला कमेन्ट करून नक्कीच कळवा .. धन्यवाद !