अटल बिहारी वाजपेयीचं सरकारही 13 दिवसांत शरद पवारांनी पाडलं होतं?

 एनडीए सरकार विरोधात लोकसभेत अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता. त्यावर बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ही भूमिका मांडली होती. पण सभागृहाने वाजपेयींच्या हाकेला प्रतिसाद दिला नाही. अवघ्या एका मताने वाजपेयी सरकार कोसळले होते.

Image secure : hindi.news18.com

अटल बिहारी वाजपेयीचं सरकारही 13 दिवसांत शरद पवारांनी पाडलं होतं? 

जनतेला वाटते आमचं सरकार कायम राहावं. आम्हाला जनसेवेची संधी मिळावी आणि त्यामुळे सभागृह याच अनुसंघाने निर्णय घेईल असं मला वाटतं. 

 एनडीए सरकार विरोधात लोकसभेत अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता.

त्यावर बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ही भूमिका मांडली होती. पण वाजपेयींच्या हाकेला प्रतिसाद दिला गेला नाही. आणि अवघ्या एका मताने वाजपेयींचे सरकार पडलं होतं. तात्कालीन काँग्रेस नेते शरद पवार यांनी त्या दिवशी सकाळीच बसपा सुप्रीमो मायावती यांची भेट घेतली आणि अवघ्या 13 दिवसांत सरकार अर्थात वाजपेयी सरकार कोसळले होतं.

 अविश्वास ठराव का आणला असावा किंवा ठराव का आणावा लागला ?

१९९६ मध्ये पी व्ही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार गेल्यानंतर देशाच्या राजकारणात बऱ्याच घडामोडी घडून आल्या. १९९६ ते १९९८ पर्यंत देशाने तीन पंतप्रधान पाहिले होते त्यात वाजपेयींच्या तेरा दिवसाच्या सरकारचाही समावेश होता.१९९८ च्या सुरुवातीला देशात मध्यावधी निवडणुकांचे वारे वाहू लागले होते. १६ फेब्रुवारीपासून २८ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्यावेळी कोणत्या पक्षाला बहुमत मिळू शकले नव्हते. या निवडणुकीत भाजपला १८२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप उदयास आलेला होता. भाजप-शिवसेना, समता पार्टी, एआयएडिएमके आणि बिजू जनता दलाच्या सहकार्याने सरकार स्थापन केलं होतं. आणि त्या सरकारमध्ये वाजपेयी पंतप्रधान झाले होते. तामिळनाडू तील एआयएडिएमके एनडीए चा घटक पक्ष होता. त्यावेळी एआयएडिएमके तामिळनाडू सत्ता नव्हती आणि या पक्षाच्या प्रमुख नेत्या होत्या जयललिता.

त्यावेळी सुब्रमण्यम स्वामींची सोनियांशी  चाय पे चर्चा

 वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच जय ललिता यांनी तामिळनाडूतील म्हणजे एम करुणानिधी सरकार बरखास्त करण्यासाठी दबाव वाढवन सुरू केलं  होतं. वाजपेयी यांना राजकारणातील वेगळा अनुभव होता. त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार बरखास्त करणे योग्य नसून त्यातून चुकीचा राजकीय संदेश जाऊ शकतो. याची त्यांना जाण होती त्यामुळे करून सरकार बरखास्त करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट सांगून टाकले होते. जयललिता यांची नाराजी ओढवून घेतलेली असताना दुसरीकडे नाराज असलेल्या सुब्रमण्यम स्वामिनी उचल खाल्ली. स्वामींनी दिल्लीच्या अशोका हॉटेलमध्ये जयललिता आणि काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची चाय पे चर्चा घडवून आणली. या बैठकीची त्याकाळी खूप चर्चा झाली होती. या बैठकीनंतर त्यांनी वाजपेयी यांचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे एनडीए सरकार अल्पमतात आल्याने राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली होती. १७ एप्रिल रोजी संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपा संख्या जोडण्यात मग्न होती. त्याच वेळी एक दिवस आधी १६ एप्रिल रोजी वाजपेयी संसद भावनेतून बाहेर पडत असताना मायावती त्यांना भेटल्या घाबरू नका सर्व व्यवस्थित होईल, असं आश्वासन मायावतींनी वाजपेयींना दिलं होतं. त्यावेळी मायावतींकडे पाच खासदार होते. प्रमोद महाजन आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी मायावतींची चर्चा करून त्यांचा पाठिंबा मिळवला होता. त्यामुळे मायावतींनी मतदानावेळी आमचे खासदार संसदेत उपस्थित न राहता तुम्हाला मदत करते असं मायावतीने या दोन्ही नेत्यांना सांगितलं होतं. दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्स ने पण  वाजपेयी यांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे वाजपेयींचे सरकार टिकेल असं चित्र आदल्या दिवसापर्यंत दिसत होतं.

 त्या दिवशी नक्की काय घडलं? 

बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिवशी म्हणजे १७ एप्रिल ही तारीख निश्चित झालेली होती.

१७ एप्रिल रोजी सकाळी सकाळीच काँग्रेस नेते शरद पवार यांनी मायावती यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आणि त्या दिवशी संपूर्ण दिवसभर चर्चा सुरू होती.

त्यानंतर संध्याकाळी वेळ आली तेव्हा वाजपेयी अग्निदिव्यातून बाहेर पडतील असेच सर्वांना वाटत होतं. मात्र जेव्हा स्क्रीनवर मते दाखवण्यात आली तेव्हा संपूर्ण देश आश्चर्यचकित झाला होता. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएम बालयोगी यांनी धीर गंभीर आवाजात आय 269, नो 270 असे सांगितले. आणि एका मताने सरकार पडलं होतं.

 मग तो खासदार कोण होता?

तो खासदार कोण?  यावर चर्चा रंगली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री गिरधर गमांग यांचे नाव पुढे आलं. त्यांनी सरकार पाडण्याच्या दोन महिने आधीच म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र त्यांनी खासदार लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यामुळे त्यांनीही मतदान प्रक्रियेत घेतला आणि काँग्रेस खासदार असल्याने सरकारच्या विरोधात मतदान केले. मात्र  काही राजकीय तज्ज्ञांच्या मते एक मत नॅशनल कॉन्फरन्स चे खासदार सैफुद्दीन यांचं होत. त्यामुळे फारूक अब्दुल्ला यांनी सोज त्यांना दुसऱ्या दिवशी पक्षातून काढून टाकले होते. 

काळाचा महिमा 

 अवघ्या एका मताने वाजपेयी 13 दिवसांत सरकार पाडणारे गिरिधर गमांग यांनी पुढे २०१५ मध्ये कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं होतं. १९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार पडलं त्याला मला जाऊद्या धरलं जात असं असूनही पक्ष कधी माझ्या बाजूने उभा राहिला नाही. अशी खंत त्यांनी या पत्रातून बोलून दाखविली.

वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर वाजपेयी काळजीवाहू पंतप्रधान राहिले. निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तानच्या सैन्याने कारगिलमध्ये घुसखोरी केली होती त्यानंतर भारतीय लष्कराने पाकिस्तानचा डाव उधळून लावत मोठा विजय मिळविला. त्यामुळे झालेल्या निवडणुकीत ते पुन्हा पंतप्रधान बनले आणि पाच वर्षे त्यांनी सरकार चालवले.

सरकार पाडण्यात कुणाची भूमिका महत्त्वाची होती. गिरधार गमांग, मायावती, सैफुद्दीन सोज, की शरद पवार?  हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.